मराठा आरक्षण | घटना दुरुस्ती करून मराठा समाजाच्या मागणीला संरक्षण द्यावे लागेल - दिलीप वळसे पाटील

मुंबई, 29 मे | सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार एखाद्या समाजाला मागासवर्गीय ठरवायचे असल्यास केंद्रीय मागसवर्गीय आयोगाची स्थापना होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याची घटना दुरुस्ती दिल्लीतच करावी लागेल. वेळप्रसंगी घटना दुरुस्ती करून मराठा समाजाच्या मागणीला संरक्षण द्यावे लागेल, असे मत राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पुणे पोलिस आयुक्तालयाला दिलेल्या भेटी दरम्यान व्यक्त केले.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेणारे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी भाष्य केले. कोरोनामुळे पोलिस व आरोग्य विभागावर ताण आहे. त्यामुळे कोणीही चिथावणीखोर वक्तव्य करू नये, लोकांच्या मनामध्ये राग निर्माण करू नये, असेही अवाहन गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी केले.

दरम्यान, गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर प्रथमतःच वळसे पाटील यांनी पुणे पोलिस आयुक्तालयाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी पुणे शहरातील कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा घेताना भरोसा सेल, ज्येष्ठ नागरिक कक्ष, बाल कक्षाच्या कामाबाबत माहिती घेतली. तसेच पुणे पोलिसांच्या चांगल्या कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त केले.

News English Summary: According to the Supreme Court order, a Central Backward Classes Commission needs to be set up if a society is to be classified as backward. However, it will have to be rectified in Delhi. The demands of the Maratha community have to be protected by rectifying the incident in a timely manner, said Home Minister Dilip Walse Patil during his visit to the Pune Police Commissionerate.

News English Title: Home Minister Dilip Walse Patil statement about Maratha Reservation news updates.