50% आरक्षण मर्यादा शिथिल न करताच राज्य सरकारांना अधिकार? | मोदी सरकारचा हेतू तरी काय? - सविस्तर वृत्त

नवी दिल्ली, ०५ ऑगस्ट | केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने आरक्षणाबाबतचा अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र, दिलेले अधिकार राज्य सरकारला पुरेसे नसल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण सुरू झाले का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच लोकसभा आणि इतर राज्यातील होऊ घातलेल्या निवडणुका पाहता आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलून आपले हात झटकले आहेत का? मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमकं काय करावं लागेल? यासाठी तज्ज्ञांचे मत जाणून घेणं तेवढंच महत्त्वाचं असणार आहे.

50 टक्केच्या वर आरक्षण घटनाबाह्य:
मागास प्रवर्ग तयार करण्यासंदर्भात काल( 4 ऑगस्ट)केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने निर्णय घेतला आहे. मात्र केवळ निर्णय घेऊन चालणार नाही. केंद्र सरकारला त्याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडावे लागेल. कोणतीही घटना दुरुस्ती वटहुकूमाद्वारे करता येत नाही. त्यासाठी कलम 368 नुसार दोन्ही सभागृहात यासाठी केंद्र सरकारला बहुमत लागणार आहे. घटनादुरुस्ती करूनच केंद्र सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. मात्र आरक्षण 50 टक्केच्या वर देता येत नाही.

त्यामुळे घटना दुरुस्ती करूनही 50 टक्केच्या वर केंद्र सरकारला आरक्षण देता येणार नाही. यासोबतच केंद्र सरकारला मूलभूत राज्यघटना बदलता येत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. समानतेचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये येतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून 50 टक्केच्या वर केंद्र सरकारने आरक्षण दिलं तर, ते आरक्षण घटनाबाहय ठरेल. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर 50 टक्केच्या आत आरक्षण द्यावे लागेल. त्यासाठी मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास सिद्ध करावे लागेल. त्या नंतर ओबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षण देता येईल, असं मतं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.

50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे गरजेचे:
राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने बहाल केले. तरी, जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकणार नाही, असं ठाम मत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, 102 वी घटना दुरुस्तीनंतर 50 टक्केच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला उरला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना देखील सांगितले होते. त्यामुळे जोपर्यंत 50% च्या मर्यादा शितल केल्या जात नाही तोपर्यंत या निर्णयाचा कोणताही फायदा राज्याला होणार नसल्याचं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारने मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र, आरक्षण देण्यासाठी दिलेला अधिकार पुरेसा नाही, असं स्पष्ट मत राज्य सरकारकडून व्यक्त केले जाते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देखील मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत दिलासा मिळेल अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती गरजेचे आहे. यासोबतच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही देखील महत्त्वाची असणार आहे.

केवळ राजकीय हेतूपोटी आरक्षणात प्रलोभन:
मराठा समाज हा मागास समाज आहे असं अद्याप तरी सिद्ध झालेलं नाही. त्यामुळे राज्यघटनेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही. केंद्राने 50 टक्केच्या वर आरक्षण दिलं तर राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्याला धक्का पोहोचवल्या सारखं होईल. असं आरक्षण टिकणार नाही हे केंद्र सरकारला ठाऊक आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवण्याचे काम केलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार आधीपासूनच राज्य सरकारला नव्हता. तसेच नवीन प्रवर्ग तयार करण्यासाठी गायकवाड कमिशनचा अहवाल तयार करण्यात आला, तो अहवाल देखील सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार हे केवळ मराठा समाजाची दिशाभूल करून राजकीय पोळी भाजण्याचे काम करत असल्याची टीका मराठा आरक्षण विरुद्ध याचिकाकर्ते अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे.

केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला 50 टक्केच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मात्र, निवडणुका समोर पाहून केंद्र सरकारने अशा बाबतचा निर्णय घेतला आहे. 50 टक्केच्या वर आरक्षणाबाबतचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता नाही तर, देशातल्या इतर राज्यातही अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे निवडणुका समोर ठेवून मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला गेला आहे. तसेच 50 टक्केच्या वर आरक्षण मिळाले तरी ते आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, असं मत गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केल आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Intentions of Modi Government behind Maratha Reservation are uncleared news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.