मराठा आरक्षण | संपूर्ण तिढा केंद्र सरकारच सोडवू शकतं, राज्यपातळीवर प्रश्न सुटणार नाही - अॅड. असीम सरोदे

मुंबई, २९ मे | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर माजी न्यायामूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार संभाजी छत्रपती यांच्यावर टीका केली आहे. ज्यावेळी संसदेत 102वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्यावेळी संभाजीराजे संसदेत होते. मग त्यांनी तोंड का उघडले नाही?, असा सवाल कोळसे-पाटील यांनी केला आहे.
माजी न्यायामूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी टीव्ही वृत्तवाहिनीशी बोलताना हा सवाल केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं. मराठा समाजाला आरक्षण देणं हे सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या हातात आहे, असं सांगतानाच ज्यावेळी संसदेत 102 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्यावेळी संभाजीराजे संसदेत होते, मग त्यांनी तोंड का उघडले नाही?, असा सवाल कोळसे-पाटील यांनी केला आहे राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून फक्त राजकीय खेळी खेळली जात आहे. संभाजीराजे ज्या मागण्या केल्याच सांगत आहेत, त्यातून फक्त मराठ्यांच्या नावाने राजकारण केलं जात आहे. असा आरोपही कोळसे-पाटील यांनी केला आहे.
त्यानंतर, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यपातळीवर सुटणार नाही. हा प्रश्न केंद्र सरकारच सोडवू शकतं, असं स्पष्ट मत अॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे. पुनर्विचार याचिकांना कायदेशीर मर्यादाही असतात, असं देखील सरोदे यांनी स्पष्ट केलं.
टीव्ही वृत्त वाहिन्यांशी बोलताना अॅड. असीम सरोदे यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. पण केवळ निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असं केंद्राने याचिकेत म्हटलं आहे. 102 व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्य सरकारला सामाजिक आणि आर्थिक मागासप्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार आहेत का? याबाबत विचारणा केली नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारकडेचं आर्थिक मागास ठरवण्याचे अधिकार असल्याचं अधोरेखित झालंय, असं सरोदे यांनी सांगितलं.
News English Summary: The issue of Maratha reservation will not be resolved at the state level. Only the central government can solve this problem, said Adv. Expressed by Asim Sarode. Sarode also clarified that there are legal limits to reconsideration petitions.
News English Title: The issue of Maratha reservation will not be resolved at the state level said Advocate Asim Sarode news updates.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर 71 रुपयांची टार्गेट प्राईस गाठणार, स्टॉक रेटिंग अपडेट, फायद्याची अपडेट - NSE: SUZLON
-
RVNL Share Price | आरव्हीएनएल शेअर 5 टक्क्यांनी घसरला, घसरणीचे वादळ येणार की पुन्हा तेजी येणार – NSE: RVNL
-
BEL Share Price | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेन्स शेअर फोकसमध्ये, पुढे तेजी की मंदी येणार – NSE: BEL
-
Tata Steel Share Price | 131 रुपयांचा टाटा स्टील शेअर 190 रुपये टार्गेट प्राईस गाठणार, स्टॉक आजही तेजीत – NSE: TATASTEEL
-
NHPC Share Price | पीएसयू एनएचपीसी शेअर फोकसमध्ये, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, फायद्याचे संकेत - NSE: NHPC
-
Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअर्समध्ये सातत्याने घसरण सुरू, गुंतवणूकदार संभ्रमात – NSE: RELIANCE
-
Post Office GDS Recruitment | महाराष्ट्र सहित ग्रामीण टपाल सेवेक पदाच्या 21,413 जागांसाठी भरती, महिना 29,380 रुपये पगार
-
Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअरबाबत तज्ज्ञांकडून मोठे संकेत, टॉप ब्रोकरेज बुलिश - NSE: RELIANCE
-
Zomato Share Price | मजबूत कमाईचे संकेत, 214 रुपयांचा झोमॅटो शेअर 400 रुपयांची पातळी गाठणार – NSE: ZOMATO
-
Post Office Scheme | मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज मिळणार या पोस्ट ऑफिस योजनेत, 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळेल