भोसरी भूखंड प्रकरण | न्या. झोटिंग समिती अहवालात खडसेंविरोधात ठपका? - सविस्तर वृत्त

मुंबई, १५ जुलै | भोसरी (पुणे) एमआयडीसीतील भूखंड खरेदीप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या जावयाला ‘ईडी’ने अटक केली आहे. या पार्श्वभूमीवर खडसेंसंदर्भातील न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात खडसेंनी पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका समोर आला आहे. खडसेंवर भूखंड खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर खडसे यांना ४ जून २०१६ रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चालले. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला अहवाल सादर केला होता. खडसे यांनी अनेकदा मागणी करूनही फडणवीस सरकारने हा अहवाल उघड केला नव्हता. आघाडी सरकारला तो दीड वर्ष सापडत नव्हता. मात्र अहवालातील निवडक भाग प्रसारमाध्यमांकडे पोहोचल्याने या अहवालाच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांची कोंडी करू पाहणारे आघाडी सरकार आता कोंडीत सापडले आहे.

न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात कडक शब्दांत ताशेरे:
१. भोसरीच्या जमीन खरेदीसाठी सर्व अडथळे हटवण्यात आले. खासगी हेतू साध्य करण्यासाठी खडसे यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केला.
२. पत्नी व जावई यांच्या वैयक्तिक लाभासाठी खडसे यांनी राजकीय ताकद वापरली. त्यामुळे जमीन व्यवहारात हितसंबंधांचा संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट आॅफ इंटरेस्ट) दिसतो.
३. मंत्री म्हणून मूळ जमीन मालकाला (एमआयडीसी) नुकसान भरपाई मिळवून देण्याऐवजी त्याचा खासगी हेतूसाठी लाभ उठवला.
४. भोसरी भूखंडाच्या माहितीचा दुरुपयोग करत मंत्री म्हणून घेतलेल्या गोपनीयतेच्या शपथेचा खडसे यांनी भंग केला आहे.
५. खडसे यांनी पूर्वग्रह पद्धतीने व सरकाला हानी पोचवणारे निर्णय घेतले. त्यांच्या निर्णयाने सरकारचे नुकसान झाले आहे.
६. खडसे यांना भूखंडाबाबतच्या सर्व व्यवहाराची मंत्री या नात्याने माहिती होती, पण ते प्रथमपासून चुकीची भूमिका घेत राहिले.
७. एमआयडीसी कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तरीदेखील खडसेंनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आदेश दिले.

अहवालातील निवडक शेरे प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवले : राष्ट्रवादी
राज्य सरकारने हा अहवाल अद्याप उघड केला नाही. अहवालातील जे मुद्दे खडसे यांच्या विरोधात जात आहेत, ते निवडक शेरे प्रसारमाध्यमांपर्यंत एकनाथ खडसे यांच्या विरोधकांकडून पोहोचवण्यात आले आहेत. अहवाल जेव्हा सार्वजनिक होईल, तेव्हा सत्य बाब उजेडात येईल, असा राष्ट्रवादीतील सूत्रांचा दावा आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Justice Zoting committee report against the NCP leader Eknath Khadse news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.