22 April 2025 6:31 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
8th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या HRA मध्ये बदल होणार, हिशेबही नवीन बेसिक प्रमाणे, अपडेट जाणून घ्या EPFO Pension News | खाजगी कंपनी पगारदारांसाठी मोठी बातमी, EPFO ची महिना 7500 रुपये मिनिमम पेन्शन मिळणार SBI Mutual Fund | पगारदारांनो, बिनधास्त गुंतवणूक करा या फंडात, 1 लाखांच्या गुंतवणुकीवर 1.27 कोटी परतावा मिळेल Horoscope Today | 22 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी मंगळवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे मंगळवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या HFCL Share Price | रिलायन्स ग्रुपची हिस्सेदारी असलेल्या स्वस्त शेअर्सची जोरदार खरेदी, 5 दिवसात 12.59% तेजी - NSE: HFCL Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड शेअर्स खरेदीला गर्दी, यापूर्वी दिला 9,709% परतावा, टार्गेट अपडेट - NSE: ASHOKLEY Numerology Horoscope | खेळ आकड्यांचा, अंकज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळवार 22 एप्रिल रोजी तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या
x

मराठा गोलमेज परिषदे | आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच

Kolhapur, Maratha Reservation, Round table conference, Marathi News ABP Maza

कोल्हापूर, २३ सप्टेंबर : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विकासासाठी आठ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तरी त्यावर मराठा समाजाचं समाधान झालेलं दिसत नाही. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचा ठराव मराठा समाजाच्या गोलमेज परिषदेत आज (23 सप्टेंबर) मंजूर करण्यात आला. या परिषदेत एकूण 15 ठराव मंजूर करण्यात आले असून हे सर्व ठराव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

गोलमेज परिषदेत एकूण 15 ठराव:

  • मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
  • मराठा समाजाच्या मुलामुलींचे चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.
  • केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
  • महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.
  • सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.
  • अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी.
  • राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.
  • मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.
  • मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.
  • राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.
  • स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.
  • अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
  • राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
  • कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.
  • राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी.

 

News English Summary: After the Supreme Court adjourned the Maratha reservation, the state government has announced an eight-point program for the development of the Maratha community. However, the Maratha community does not seem to be satisfied with that. A resolution was passed today (September 23) at the Maratha Community Roundtable that the state government is responsible for lifting the interim stay in the Supreme Court on Maratha reservation.

News English Title: Kolhapur Maratha community round table conference Maratha Reservation Marathi News LIVE latest updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या