अदर पुनावालांना देशात सुरक्षित वाटत नसेल तर राज्य सरकारनं त्यांना आश्वस्थ करावं - मुंबई हायकोर्ट

मुंबई, ०२ जून | पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला कोरोनामुक्तिसाठी देशाला लस उपलब्ध करुन देत देशाची एकप्रकारे सेवाच करत आहेत. जर त्यांना कोणत्याही प्रकारे देशात सुरक्षित वाटत नसल्याची भावना निर्माण झाली असेल तर राज्य सरकारनं त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना आश्वस्थ करावं, अशा स्पष्ट सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्या आहेत. राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी किंवा गृहमंत्र्यांनी पुनावाला यांच्या वैयक्तिक पातळीवर संपर्क साधावा आणि त्यांना सुरक्षेचं आश्वासन द्यावं, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

अदर पुनावाला यांना राज्य सरकारकडून Y दर्जाची सुरक्षा दिली होती. याशिवाय केंद्राकडून त्यांना CRPF जवानांचंही कवच आहे. पुनावाला भारतात आल्यानंतर त्यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे. मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी मंगळवारी खंडपीठाला ही माहिती दिली.

यानंतर खंडपीठाने “पुनावाला हे देशसेवेचं महान कार्य करत असल्याचं नमूद केलं. लसनिर्मितीचं उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करावा. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, महाराष्ट्र हे प्रगतशील आणि विकसित राज्य आहे. जर पुनावालांना इथे कोणत्याही प्रकारे असुरक्षित वाटत असेल, तर राज्य सरकारने हे गांभीर्याने घ्यावं. या याचिकेकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहू नका. पुनावालांना सुरक्षेची हमी द्या. राज्याचा कोणी उच्चपदस्थ अधिकारी किंवा स्वत: गृहमंत्र्यांनी पुनावालांशी संवाद साधावा. तसंच याबाबतचे अपडेट 10 जूनपर्यंत कळवावे” असं कोर्टाने नमूद केलं. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दहा जून रोजी होणार आहे.

News English Summary: Pune’s Serum Institute are serving the country in a way by providing vaccines to the country for coronavirus. The Mumbai High Court has directed the state government to communicate with them and reassure them if they feel unsafe in the country. The court said a senior police official in the state government or the home minister should approach Poonawala on a personal level and assure him of security.

News English Title: Maharashtra government or the home minister should approach Poonawala on a personal level and assure him of security said Bombay High court news updates.