केंद्र सरकारचा शेतकरी विरोधी कायदा महाराष्ट्रात मंजूर होणार नाही | उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं विधान
नाशिक, ०१ जुलै | शेतकरी विरोधी कोणतीही भूमिका घेऊन केंद्र सरकारने मंजूर केलेले बिल हे महाराष्ट्रात मंजूर केले जाणार नाही, महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेईल, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज (गुरुवारी) सय्यद पिंपरी येथे विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले त्यावेळी त्यांनी केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत आपले मत व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नवीन तीन शेतकरी आणि कामगार विरोधी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र केंद्रातील सरकारने त्यांच्याकडे ढुंकून देखील पाहिले नाही. मात्र, केंद्राने शेतकऱ्यांच्या विरोधात जो कायदा आणला आहे, तो तसाच महाराष्ट्रात कदापि लागू केला जाणार नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यामध्ये बदल केला जाईल आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा कायदा लागू केला जाईल. या संदर्भामध्ये अधिवेशनात चर्चा होईल, असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना दिले.
शेतकऱ्यांना शरद पवारांनी चांगला आधार दिला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न पवार साहेबांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सोडवले आहेत. त्यामुळे जगातील पंचवीस देशांमध्ये आज भारतातून अन्नधान्याची निर्यात सुरू झाली आहे, असे सांगून अजित पवार पुढे म्हणाले, जर राजकारणात चांगले काम केले तर लोक लक्षात ठेवतात, नाहीतर ते आपली जागा दाखवून देतात. आजकाल देशांमध्ये काम कमी आणि बोलत राहण्याची प्रथाही वाढत राहिली आहे, ही नवीन पद्धत देशाला घातक ठरू शकते, असेही मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक बातमी प्रकाशित / प्रसारित केलेली केवळ आपल्या माहितीसाठी आहेत. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: Maharashtra government will not implement the new farm laws says Deputy CM Ajit Pawar news updates.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट आली, रॉकेट तेजीचे संकेत - NSE: HAL
- Health Insurance Premium | हेल्थ इंश्योरेंसचा प्रीमियम कमी करायचा असेल तर करा केवळ 'हे' एक काम; मोठी बचत होईल
- Sarkari Naukri | तरुणांनो इकडे लक्ष द्या; ठाणे महानगरपालिकेत नोकरी करण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार; पटपट अर्ज करा
- Child Investment Plan | 1000 रुपयांची गुंतवणूक करा आणि तुमच्या मुलांचं भविष्य सुरक्षित करा; इतर फायदेही मिळतील
- Sarkari Yojana | महाराष्ट्राच्या रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभ घ्या, तरुणांना मिळणार 50 लाख रुपयांची मदत, फायदा घ्या
- Zilla Parishad Job | महाराष्ट्रातील या जिल्हा परिषदेत भरती सुरु, 12'वी उत्तीर्ण तरुण देखील करू शकतात अर्ज, असा करा अर्ज
- Tata Power Share Price | टाटा पॉवर शेअर्समध्ये तेजीचे संकेत, स्टॉक मालामाल करणार, मोठा परतावा मिळणार - NSE: TATAPOWER
- 5 Star Rating Cars | 10 लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या 5 स्टार रेटिंग कार खरेदी करण्याचं स्वप्न पाहत आहात, मग इथे लक्ष द्या
- Monthly Pension Scheme | भारी सरकारी योजना; केवळ एकदाच पैसे गुंतवा, प्रत्येक महिन्याला मिळेल 12,388 रुपये पेन्शन
- EPF Pension Money | पगारदारांनो, तुम्हाला EPFO ची जास्तीत जास्त किती पेन्शन मिळेल; अर्ली पेन्शन नियम काय सांगतो