मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक व शैक्षणिक विकासाच्या अभ्यासासाठी शिंदे सरकारकडून निधी मंजूर, तर लालबागचा राजा मंडळाला दंड

Shinde Fadnavis Govt ​​| टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसला (टीआयएसएस) संपूर्ण महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासाचा अभ्यास करण्यास राज्य अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ३३ लाख ९२ हजार रुपये मंजूर केले आहेत. टाटा सामाजिक संशोधन परिषद, मुंबई यांनी राज्यातील 6 प्रादेशिक महसूल आयुक्तांमध्ये 56 कामगारांची नावे दिली आहेत.

मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासाबाबत मुलाखती आणि कम्युनिटी सर्व्हेचा अभ्यास केला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारने आता स्थापन केलेल्या समितीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (टीआयएसएस) प्राध्यापकांचा समावेश असेल.

Maharashtra govt appoints TISS (Tata Institute of Social Sciences) to study the status of Muslims in the state to bring the community into the mainstream of economic & educational development; sanctions Rs 33.92 lakhs for the project: Maharashtra Govt

— ANI (@ANI) September 23, 2022

एका अहवालाच्या आधारे २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राज्यभरातील सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. मात्र, या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्यानंतर राज्यात भाजपची सत्ता आली, असे वृत्त एएनआयने दिले आहे. नंतर मुंबई हायकोर्टाने नोकऱ्यांमधील पाच टक्के आरक्षणाचे कलम रद्द केले होते, पण शिक्षणातील आरक्षणाला परवानगी दिली होती. मात्र, अहवालानुसार २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर नंतर आरक्षण लागू करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर पावले उचलली गेली नाहीत. मात्र आता पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या हितासाठी कामं सुरु झाली आहेत.

शिंदे-फडणवीसांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा मग हे काय ?
दुसरीकडे, मुंबई महानगरपालिका सध्या प्रशासकीय नियंत्रण आहे, म्हणजे थोडक्यात राज्य सरकारही त्यात आलं. मात्र हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे करताना भाजप आणि शिंदे सरकारने मागील काळात शिवसेनेवर याच मुद्यावरून टीका केली आहे. मात्र आता गणेश भक्तांशी संबंधित एक प्रकार समोर आला आहे. यंदा गणेशोत्सवात रस्त्यावर १८३ खड्डे निर्माण केल्याप्रकरणी लालबागचा राजा सर्वजानिक गणेशोत्सव मंडळाला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ३ लाख ६६ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला; प्रत्येक खड्ड्यामागे २ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आल्याचं वृत्त एएनआयने दिले आहे.

#NewsAlert | Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) imposes a fine of Rs 3.66 lakhs on Lalbaugcha Raja Sarvajanik Ganeshotsav Mandal for creating 183 potholes on road during Ganeshotsav this year; fine of Rs 2,000 per pothole | reported by news agency ANI

— NDTV (@ndtv) September 21, 2022

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Maharashtra govt appoints TISS to study the status of Muslims in the state to bring the community into the mainstream of economic & educational development 24 September 2022.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.