सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार व डेटा असुरक्षित असताना सुद्धा ऍक्सिस'मध्ये खाती का? गृहखातं चौकशी करणार?

मुंबई: राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून अनेक खात्यांमधील अनियमितता विषयावरून चौकशीचा फेरा सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यात सध्या अमृता फडणवीस यांनी शिवसेनेला “कमिशनसाठी” असा शब्द वापरत लक्ष केलं आहे. मात्र यात अमृता फडणवीस याना गोष्टीचा विसर पडल्याचं दिसत आहे. त्याला मूळ कारण होऊ शकतं ऍक्सिस बँकेविरुद्ध सुरु असलेले न्यायालयीन खटले आणि डेटा असुरक्षितता या गंभीर विषयावरून स्वतः UIDAI’ने दाखल केलेले फौजदारी तक्रारी तसेच ईडी’मार्फत चौकशी सुरु करण्याची न्यायालयात करण्यात आलेली याचिका म्हणावं लागेल.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांची एसबीआय व इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील खाती ऍक्सिस बँकेत वळती करण्याचा आदेश दिला, असा आरोप करणारी याचिका मोहनीश जबलापुरे यांनी हायकोर्टात आधीच दाखल केली आहे. त्यावर न्या. प्रदीप देशमुख आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होते.

याचिकेत ऍक्सिस बँकेच्या कॉर्पोरेट अधिकारी अमृता फडणवीस यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले. परंतु, अमृता फडणवीस यांचे नाव प्रतिवादी म्हणून वगळण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना ऍडव्होकेट सतीश उके यांनी केली होती आणि मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मान्य केली. याचिकेत नमूद मुद्द्यांवर सरकारने अभ्यास करून दोन आठवड्यांत माहिती द्यावी, असे कोर्टाने नमूद केले. दरम्यान, जबलापुरे यांनी ऍक्सिस बँकेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची खाती वळण्यात आल्याची तक्रार ईडीकडे यापूर्वी केली आहे.

A #Nagpur-based RTI activist has complained to the #EnforcementDirectorate (#ED), seeking a probe against Chief Minister #DevendraFadnavis for allegedly using his position to help improve the business of a private bank where his wife holds a senior position on August 27. pic.twitter.com/9C6jAemGZI

— IANS Tweets (@ians_india) August 27, 2019

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेचा गैरवापर करत महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून AXIS बॅंकेत वळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात फडणवीस आणि राज्य सरकारवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडवणीस या AXIS बॅंकमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर असल्याने बँकेला झुकते माप देत राष्ट्रीय बँकांना तोटा होणारा हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या याचिकाकार्त्याने आरोप केले आहेत.

मोहनीष जबलपुरे ५ महिन्यापूर्वी मुंबई हायकोर्टात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी राज्य सरकारने ११ मे २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत AXIS बॅंकेला मुद्दाम झुकते माप दिले. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बँकांना फटका बसला असून त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे असं म्हटलं आहे.

सरकारने जारी केलेल्या या परिपत्रकानुसार घेण्यात आलेले सर्व निर्णय रद्द करावेत. यासंदर्भात सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय, परवाणग्या, करार रद्द करावेत अशी मागणी जबलपुरे यांनी कोर्टाकडे केली याआधी आहे. तसेच हा निर्णय घेताना AXIS बॅंक आणि राज्य सरकारमध्ये काय करार झाला आणि या निर्णयानंतर जेवढी पैशांची देवाणघेवाण झाली या सर्वांची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही जबलपुरे यांनी कोर्टाकडे याचिकेत केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस या AXIS बॅंकेत मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत असल्याने या बँकेला सरकारने झुकते माप दिल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. दरम्यान, AXIS बँकेबद्दल पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या देखील अनेक तक्रारी होत्या आणि त्यासंबंधित तक्रारी पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांकडे गेल्या होत्या. त्यानंतर दुसरी बॅंके शोधण्याच्या सूचना मंत्रालयात गेल्या होत्या, मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस याच बँकेत उच्च पदावर असल्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा काहीच निभाव लागला नाही असं पोलीस खात्यातील सूत्रांनी सांगितलं. आजही पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या AXIS बँकेबाबत अनेक तक्रारी आहेत, मात्र अमृता फडणवीस AXIS बँकेत कामाला असल्याने काहीच शक्य नसल्याची भावना अनेक पोलीस व्यक्त केली होती.

विशेष म्हणजे २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होताच AXIS बँकेत कामाला असणाऱ्या अमृता फडणवीस यांना AXIS बँकेने कॉर्पोरेट पदावर मोठा हुद्दा बहाल केला आणि त्यानंतर राज्य सरकार संबंधित कर्मचाऱ्यांची खाती सरकारी बँकांना बगल देऊन या खाजगी बँकेत वर्ग होण्यास सुरुवात झाल्याचे अनेकांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं आहे. त्यामुळे या विषयात सखोल चौकशी करून अजून कोणती सरकारी खाती AXIS बँकेकडे आहेत त्याचा थेट न्यायालयामार्फत तपास करणे गरजेचे आहे असं अनेकांनी मत व्यक्त केलं आहे.

तत्पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अनेक वृत्तांनुसार ऍक्सिस बँकेच्या शाखेत असोसिएट वाईस प्रेसिडेंट या पदावर काम करणाऱ्या अमृता फडणवीस यांचे पती देवेंद्र फडणवीस यांची २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री पदावर वर्णी लागताच प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्यासोबत फोनवर संपर्क साधला होता. त्यानुसार अमृता फडणवीस यांना लगेचच ऍक्सिस बँकेच्या मॅनेजिंग डिरेक्टर आणि सीईओ शिखा शर्मा यांनी विशेष भेटीसाठी बोलावलं होतं. त्यावेळी प्रसार माध्यमांशी फोनवर संवाद साधताना अमृता फडणवीस यांनी म्हटले होते की, ‘मी शिखा मॅमला यापूर्वी इतर कर्मचाऱ्यां प्रमाणे भेटले आहे. पण, पहिल्यांदाच मी तिच्याशी सलग २० मिनिटे संवाद साधला, असा त्यांनी उत्तर दिलं होतं. आज अमृता फडणवीस नेमकं कोणत्या वेळेत ऑफीस काम करतात ते समजू शकलं नसलं तरी त्या रोज या ना त्या सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसत असतात.

धक्कादायक म्हणजे फेब्रुवारी २०१७ मध्येच भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन अर्थात ‘यूआयडीएआय’ने त्यांच्याकडील ग्राहकाचा बायोमेट्रिक्स डेटा अनधिकृतपणे पद्धतीने साठवून ठेवण्याच्या कारणामुळे अ‍ॅक्सिस बँक, सुविधा इन्फोसर्व्ह आणि ई-मुद्रा विरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. जर एखादी सरकारी यंत्रणाच AXIS बँकेविरुद्ध सुरक्षेच्या कारणावरून फौजदारी तक्रार दाखल करत असेल तर त्यामागील गांभीर्य लक्षात न घेता मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार याच AXIS बँकेकडे ठेवण्याचा हट्ट का केला केला आणि त्यानंतर संबंधित खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार एसबीआय सारख्या सरकारी बँकेकडे वर्ग का केले नाहीत असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. याधिक अनेक एटीएम सेंटरवरून हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पगार पळवले गेले होते, मात्र राज्याच्या प्रमुखांना त्याची काहीच चिंता का वाटत नाही याची सखोल न्यायालयीन चौकशी होण्याची गरज असल्याचं अनेक कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार एखादा मोठा क्लाईंट कोणत्याही बँकेला ज्याच्या मार्फत दिला जातो, त्याला मोठे इंसेण्टिव दिले जातात जसे एखाद्या सामान्य एजण्टला दिले जातात. त्यात एखाद्या सरकारी खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर सरकारी फायदे जेव्हा एखाद्या बँकेत जमा केले जातात तेव्हा संबंधित बँकेतून एकरकमी मोठी उलढाल होते. तसेच संबंधित खात्याचे कर्मचारी बँकेच्या गृहकर्ज, वाहन कर्ज, खाजगी कर्ज, क्रेडिट कार्ड आणि इतर योजनांचे देखील थेट ग्राहक होतात आणि तोच बँकांच्या मुख्य मिळकतीचा स्रोत असल्याने बँका बक्कळ पैसा कमावतात. त्यात सरकारच्या एखाद्या योजनेचे पैसे देखील तिथून वर्ग होणार असतील तर बँकांना अशा ग्राहकाकडून अनेक आर्थिक फायदे होतात असं तज्ज्ञांनी सांगितलं. त्यामुळे अशा व्यवहारात ग्राहक आणून देणाऱ्या व्यक्तीला कोणताही मोठा आर्थिक फायदा झाला नसेल असं म्हणणं अव्यवहार्य ठरेल असं तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलं.

Maharashtra Home Ministry may took Strong Investigation or Switch Govt Employees Salary from AXIS to SBI Bank