अनिल देशमुखांच्या कथित वसुलीप्रकरणात राज्य सरकारचं सहकार्य नाही | CBI चा हायकोर्टात दावा

मुंबई, २२ जून | भ्रष्टाचार प्रकरणी करण्यात येणारा तपास केवळ माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यापुरताच मर्यादित नाही. त्यात सचिन वाझे, परमवीर सिंह व सर्व संबंधित व्यक्तींची चौकशी करण्यात येणार आहे. मात्र, राज्य सरकार आवश्यक ती कागदपत्रे देण्यास नकार देत आहे, असे सीबीआयने काल (२१ जून) उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर नोंदवलेल्या एफआयआरमधील काही परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या बाहेर जाऊन सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे, असा आरोप राज्य सरकारने याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती.

सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीआय तपास करत असल्याने संपूर्ण प्रशासनाची ‘सफाई’ करण्याची ही राज्य सरकारला संधी आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य सरकार सीबीआयला सहकार्य करण्यास नकार देत आहे, असे म्हणत मेहता यांनी राज्य सरकारने सीबीआय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाहेर जाऊन तपास करत असल्याचा आरोप फेटाळला.

अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या तपासाआड सीबीआय आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची फोन टॅपिंग प्रकरणी राज्य सरकार करत असलेल्या तपासात हस्तक्षेप करत आहे, असा आरोप राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केला. जयश्री पाटील यांनी परमवीर सिंह यांच्या पत्राच्या आधारे सीबीआय चौकशीची मागणी केली आणि सिंह यांनी पत्रामध्ये सचिन वझे यांच्या नियुक्तीबाबत व पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये देशमुख यांचा होणार हस्तक्षेप याबाबत उल्लेख केल्याने सीबीआय याचा तपास करत आहे. सीबीआय मर्यादेत राहूनच तपास करत असल्याचा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.

सचिन वाझेंचा भूतकाळ पाहूनही त्यांना १५ वर्षांनंतर सेवेत पुन्हा रुजू करून घेणे आणि पोलीस बदल्या, नियुक्त्या ही सर्व प्रकरणे एकमेकांशी जोडलेली असून अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणाशी याचा संबंध आहे, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. वाझेला पुन्हा सेवेत घेणाऱ्या समितीमध्ये कोण कोण होते? असा सवाल न्यायालयाने मेहता यांना केला. त्यावर मेहता यांनी या समितीमध्ये परमवीर सिंह व अन्य दोघांचा समावेश असल्याची माहिती दिली. या समितीमधील सदस्यांची चौकशी सीबीआयने केली का? कशाच्या आधारे वाझे याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले ? याचीही चौकशी केली का? असे सवालही न्यायालयाने मेहता यांना केले. यासंबंधी राज्य सरकार कागदपत्रे देत नाही.

राज्य सरकारचे वकील रफिक दादा यांचा युक्तीवाद:
सचिन वाझे यांनी जे पत्र एनआयए कोर्टाला दिलं आहे ते या ठिकाणी कोर्टाच्या रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे तो मुद्दा निकालात निघाला आहे. सीबीआयला वाटतं, वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात तेव्हाच्या गृहमंत्री यांना माहिती होतं. त्याचे ते पेपर मागत आहे. हे बेकायदेशीर आहे. कारण या गोष्टी कोर्टाच्या आदेशानुसार झालेल्या नाहीत.

हे वेगळं मॅटर आहे.या सुनावणीत कुणीही भाग घेऊ शकत नाही. राज्य सरकारकडे चांगली तपास यंत्रणा आहे. चांगलं पोलीस दल आहे
आम्ही तपास करू शकतो. सीबीआयला याचा तपास करण्याची गरज नाही.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की पोहचावा.

News Title: Maharashtra Thackeray govt not cooperating in 100 Crore recovery case agains Anil Deshmukh Param Bir Singh Sachin Vaze news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.