Big Breaking | मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, ५ मे | संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षण खटल्यात बुधवार, ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार हे स्पष्ट झालं होतं. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायासन क्रमांक ५ येथे हा निकाल आज घोषित करण्यात आला आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणाऱ्या एसईबीसी कायद्याच्या वैधतेला अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांनी आव्हान दिले होते. देशाचे लक्ष लागलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या या खटल्यात राज्य शासन आणि औरंगाबादचे विनोद नारायण पाटील हे प्रतिवादी आहेत. एकूण पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर याची सुनावणी झाली. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरुस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला.

१०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. महाराष्ट्रातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.

A Constitution Bench of the Supreme Court has struck down the Maratha quota in excess of 50% ceiling limit as unconstitutional.
Read more: https://t.co/C1Ig3UiLIt#SupremeCourt #MarathaReservation pic.twitter.com/WLSRb22aMi

— Live Law (@LiveLawIndia) May 5, 2021

या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना अनेक चुका झाल्या, असं पाटील म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं.

मुंबई उच्च न्यायालयात तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण कायम ठेवलं होतं. मात्र याविरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं निकाल दिला. २६ मार्च रोजी न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला होता.

News English Summary: It was clear that the Supreme Court would give its verdict on Wednesday, May 5 in the Maratha reservation case which is attracting the attention of the entire country. Accordingly, the verdict has been announced today in the Supreme Court Court No. 5.

News English Title: Maratha reservation is constitutionally approved for Maratha community by Supreme court of India news updates.