मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, चव्हाणांनी दिल्ली भेटीत मोदींना ५०% आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केलेली | पण केंद्राने अर्धच काम केलं

मुंबई, ११ ऑगस्ट | महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशानात देखील आरक्षाणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न अधिवेशानात मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या मनात मराठा आरक्षणाबाबत खोट आहे. केंद्र सरकारचं धोरण आणि भाजपाचं धोरण यात तफावत आहे का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. २०१८ साली राज्यांचे अधिकार काढून घेतले नसते तर मराठा आरक्षण टिकलं असतं, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

काल संसदेत १२७ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. यावर बोलतांना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच अशोक चव्हाण जेव्हा दिल्लीला आले होते. तेव्हा त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विधेयकाबाबत विनंती केली होती. त्यामुळे हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. तसेच ५० टक्के आरक्षण रद्द करण्याची देखील मागणी देखील त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सराकारन अर्धच काम केलं.”

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title:  NCP MP Supriya Sule criticized Modi govt over reservation politics news updates.