निकालापासून फडणवीसांकडून ना राज्यपालांची भेट, ना पंतप्रधानांची, ना राष्ट्रपतींची... पण दिली ही रोजची प्रतिक्रिया

गांधीनगर, १४ मे | राज्यातील मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाकडून नुकतंच रद्द करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. 102 घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 50 टक्क्याहून अधिक आरक्षण देणे हे अंसवैधानिक आहे की नाही याबाबत ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार उरले नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. प्रत्येक गोष्टीत राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. राज्यांनी ऊठसूट केंद्राकडे बोट दाखवणं थांबवलं पाहिजे. सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला घेरले. 102व्या घटना दुरुस्तीत राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने तात्काळ कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करून आपलं म्हणणं मांडलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे आभारीच आहोत, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे

News English Summary: The Maratha reservation in the state was recently canceled by a bench of the Supreme Court. The Center has filed an appeal in the Supreme Court in this regard. Meanwhile, Leader of Opposition Devendra Fadnavis has strongly criticized the state government on the issue of Maratha reservation.

News English Title: Opposition leader Devendra Fadnavis reply after union govt file review petition on Maratha reservation after supreme court decision news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.