महत्वाच्या बातम्या

• 

  मेहबूब शेख यांना धक्का | बलात्कार प्रकरणातील अहवाल फेटाळत न्यायालयाचे पुन्हा तपास करण्याचे आदेश

  राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्यावर दाखल बलात्काराच्या गुन्ह्यात काहीही तथ्य नसल्याचा पोलिसांनी दिलेला ‘बी समरी अहवाल’ प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सचिन न्याहारकर यांनी फेटाळला. “या प्रकरणात राजकीय दबावाखाली तपासी अधिकाऱ्यांनी तपास केल्याचे दिसत आहे. तक्रारदार तथा पीडितेच्या म्हणण्याऐवजी आरोपीच्या म्हणण्याच्या अनुषंगाने तपास करण्यात आला आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपाला धक्का | आ. लक्ष्मण जगतापांचे कट्टर समर्थक अरुण पवार, विष्णू शेळकेंचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

  आगामी महापालिका निवडणुकीपूर्वीच पिंपरी-चिंचवड भाजपमध्ये ‘गळती’ सुरू आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये इनकमिंग जोरात सुरु आहे. आज भाजप पदाधिकारी आणि मराठवाडा जनसंघाचे अध्यक्ष अरुण पवार, भाजप सह्याद्री आदिवासी मंडळाचे विष्णू शेळके, मोशी भाजप युवा कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर बोऱ्हाडे यांनी त्यांच्या समर्थकांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा जाहीर प्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजप सौदेबाजी करत नाही | काही पत्रकारांना अलीकडच्या काळात पतंग उडवायची सवय झाली आहे - फडणवीस

  काँग्रेस नेते राजीव सातव यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवरील पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. दरम्यान, ही पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याच्या बदल्यात भाजपनं आपल्या 12 आमदारांचं निलंबन मागे घेण्याची अट ठेवल्याची चर्चा सुरु आहे. याबाबत भाजपचा असा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचं आता देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Sarkari Naukri | महा मेट्रो पुणे मध्ये 96 पदांची भरती | ऑनलाईन अर्ज

  MMRCL पुणे भरती 2021. MMRCL पुणे भरती 2021. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुणे ने भरती अधिसूचना जारी केली आहे आणि 96 विविध पदांसाठी अर्ज आमंत्रित केले आहे. पात्र आणि इच्छुक उमेदवार 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी महा मेट्रो पुणे भरती 2021 साठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | मोदी सरकार इम्पेरिकल डेटावरून अडचणीत येताच सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची सही?

  ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यापाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारनं पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवली होती. त्यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्यातील आमदार, खासदारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास निवडणूक बिनविरोध करण्याची राजकीय परंपरा... म्हणून

  काँग्रेस खासदार राजू सातव यांच्या निधनानंतर राज्यसभेवर एका जागेसाठी होणारी पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस नेते आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी जाऊन भेट घातली. निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Nashik Municipal Elections 2022 | नाशिकसाठी मनसेचे दोन जिल्हाध्यक्ष तर शहर अध्यक्षपदी दिलीप दातीर

  आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी नाशिक शहर आणि जिल्हा संघटनेत मोठे फेरबदल केले आहेत. हॉटेल एसएके सोलीटेयर येथे झालेल्या मनसे पदाधिकारी मेळाव्यात गुरुवारी (23 सप्टेंबर) ही यादी जाहीर करण्यात आली. त्यात नूतन पदाधिकाऱ्यांसह 122 नवनियुक्त शाखा अध्यक्षांची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | केंद्राचा इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार | मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी - हरी नरके

  राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहेत. दरम्यान आज महाराष्ट्रातील सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे. राज्याला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. यामुळे सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राची भूमिका स्पष्ट | आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला

  ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेला सुनावणी बाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत, राज्याला इम्पेरिकल डेटा देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधत ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका समोर आली असल्याची टीका केंद्रसरकारवर केली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  खोटं रडून दाखवता, आता ताईंगिरी कुठे गेली? | फोन बंद का? | किशोरी पेडणेकर यांनी चित्रा वाघ यांना झापलं

  भाजप नगरसेविकेच्या कार्यालयात महिलेचा विनयभंग झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी भाजप कार्यकर्त्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाल्यानतंर आता महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कायदा सुव्यवस्थेवरुन भाजपच्या 12 महिला आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सडेतोड प्रश्न विचारले होते.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजपाची पोलखोल? | OBC आरक्षणासंदर्भात इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार | सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती

  ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण हे तापलेले आहे. असे असताना या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होतं आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा मागितलेला आहे. आता या मागणीवर केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नेमके काय उत्तर येणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  २१ हजार कोटींचे ड्रग्ज पकडतात, ते पैसे कुठे जातात, कुठे वापरता हे सर्व आम्हाला माहित | योग्यवेळी खुलासा करु - संजय राऊत

  गुजरातमध्ये पकडलेल्या २१ हजार कोटींच्या ड्रग्जवरुन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पक्षावर टीका केली आहे. हे पैसे कुठून येतात, कुठे जातात आणि कुठे वापरले जातात, याचा योग्यवेळी आम्ही खुलासा करु, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. मुंबईमध्ये आज (गुरुवार) पत्रकारांशी बोलत असताना खासदार संजय राऊत यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात गुजरातमध्ये मुंद्रा पोर्टवर पकडण्यात आलेल्या २१ हजार कोटींच्या ड्रग्जचा उल्लेख केला. ‘२१ हजारांचे ड्रग्ज कुठे पकडतात, ‘ते पैसे कुठे जातात आणि कुठे वापरले जातात, हे सर्व आम्हाला माहित आहे. त्याचा योग्यवेळी खुलासा करु,’ असेही खासदार संजय राऊत म्हणाले.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजप कार्यकर्तीवर अत्याचार | राज्य सुरक्षित नाही बोलणाऱ्या भाजपच्या पक्ष कार्यालयात महिलेला मारहाण, शिव्या आणि धक्काबुक्की

  राज्यात दिवसेंदिवस महिला अत्याचाराच्या अनेक घटना वाढत आहेत. त्यात नुकताच मुंबईत साकीनाका परिसरात बलात्काराची घटनाही उघडकीस आली आहे. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच यावरून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  प्रथम फडणवीस सरकारनेच लावलेली मुंबै बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी | आता दरेकरांच्या ED-CBI वरून राष्ट्रवादीला धमक्या

  मुंबै बँकेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. मुंबै बँकेच्या कारभाराबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सहकार विभागाने बँकेचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ऑडिट आणि बँकेतील प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आढळून आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानुसार बँकेचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिती याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने यासाठी जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश विभागीय सहनिबंधकांनी दिले आहेत. त्यामुळे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष असलेले विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Mumbai Bank Under Investigation | मुंबै बँकेच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा अहवाल ३ महिन्यात सादर करा | सहकार विभागाचे आदेश

  मुंबै बँकेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. मुंबै बँकेच्या कारभाराबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सहकार विभागाने बँकेचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ऑडिट आणि बँकेतील प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आढळून आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानुसार बँकेचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिती याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने यासाठी जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश विभागीय सहनिबंधकांनी दिले आहेत.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  नाशिक मनसेत मोठे फेरबदल होणार | अशोक मुर्तडक समर्थक अनंता सूर्यवंशींच जिल्हाध्यक्ष पद जाण्याची शक्यता

  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे 22 सप्टेंबरपासून नाशिक (दौऱ्यावर आहेत. महापालिका निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील पक्षसंघटनेत मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजपची सत्ता असलेल्या नाशिक महापालिकेने राज ठाकरे यांच्या स्वागताचे बॅनर्स हटवले

  महाराष्ट्रातील महापालिकांमध्ये तीन वॉर्डांचा एक प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नाशिकवर लक्ष केंद्रीत केले असून मनसेप्रमुख राज ठाकरे हे पुत्र अमित ठाकरे यांच्यासह नाशिक दौऱ्यावर आले आहेत. मात्र, त्यांच्या स्वागतासाठी मनसैनिकांनी लावलेले फलक महापालिका प्रशासनाने काढून टाकले आहेत.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  MPSC Engineering Services Recruitment 2019 | MPSC अभियांत्रिकी सेवा 2019 मुलाखत तारखा जाहीर

  MPSC आयोगाकडून महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. अखेर दोन वर्षांनंतर एमपीएससीकडून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा 2019 च्या पदांचा मुलाखत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे आणि नाशिक या दोन ठिकणी मुलाखती घेतल्या जाणार आहे. 4 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबरदरम्यान या मुलाखती होणार आहेत. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही मुलाखत होत नसल्यानं नैराश्यातून स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारवर सर्व स्तरातून जोरदार हल्ला चढवण्यात आला होता.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Municipal Corporation Elections 2022 | मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांसाठी 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत

  महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारकडून एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. राज्यात पुढच्या वर्षी मुंबई महापालिकेसह 15 महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या महापालिकेत प्रभाग पद्धती कशी असावी, तसेच नगरपंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये प्रभाग पद्धत कशी असावी यावर आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलाय. त्यात मुंबई महापालिकेसह सर्व महापालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत असणार आहे. असणार आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचा आणि ओबीसी समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला - फडणवीस

  ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत राज्यपाल भगतंसिंह कोश्यारी यांनी सरकारने स्वाक्षरीसाठी पाठविलेला अध्यादेश रोखला असून सरकारकडून खुलासा मागविला आहे, यावर बोलतांना देवेंद्र फडवीस म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या कायदा आणि न्याय विभागासमोर गेला. त्यावेळी विभागाने असे सांगितले की हा मुद्दा सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्या परवानगी शिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही.

  3 वर्षांपूर्वी