पालघर लिंचिंग चौकशी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली, ११ जून : महाराष्ट्रातील पालघर येथे दोन साधूंच्या हत्येच्या चौकशीची मागणी करण्याता आली आहे. साधुंच्या हत्या प्रकरणी सीबीआय किंवा एनआयएमार्फत ही चौकशी करण्यात यावी यासाठी याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारसह अन्य पक्षांना नोटीस बजावली आहे. सर्व पक्षांना जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात जबाब नोंदविण्यास सांगितले गेले आहे.

Palghar lynching case hearing in Supreme Court: Supreme Court asks Maharashtra Govt and others to file reply on PILs raising concerns and seeking directions for probiñg the matter through proper investigating agency. SC fixed the petition for further hearing in 2nd week of July. pic.twitter.com/3WQSuFCIqh

— ANI (@ANI) June 11, 2020

या प्रकरणाची सीबीआय किंवा एनआयए चौकशी व्हावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये घनश्याम उपाध्याय नावाच्या कुटुंबाने साधू आणि जुना आखाडा यांच्या नातेवाईकांसह एनआयए चौकशीची मागणी केली आहे.

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर गुरुवारी (१० जून) सुनावणी झाली. यावेळी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारकडून या याचिकेला विरोध करण्यात आला. या प्रकरणात एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं महाराष्ट्र सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं. न्यायालयानं साधुंच्या हत्येच्या चौकशीचा तपास ‘एनआयए’कडे सोपवण्याबाबत राज्य सरकार आणि संबंधितांना विचारणा केली आहे. यासंदर्भात भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.

News English Summary: Palghar lynching case hearing in Supreme Court: Supreme Court asks Maharashtra Govt and others to file reply on PILs raising concerns and seeking directions for probing the matter through proper investigating agency. SC fixed the petition for further hearing in 2nd week of July.

News English Title: Palghar lynching case hearing in Supreme Court asks Maharashtra Govt and others to file reply on PIL News latest Updates.