मराठा आरक्षण | SCBC करण्याचा राज्याला अधिकार नाही हे स्पष्ट | आता केंद्राने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करावी
मुंबई, ०२ जुलै | मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’
न्या. अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस.अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने ३:२ अशा बहुमताने निकाल सुनावला. सुप्रीम कोर्टाने मेमध्ये मराठा आरक्षण रद्द करताना निकालात म्हटले होते की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानात अनुच्छेद ३४२-एचा समावेश करण्यात आला. यानंतर केवळ केंद्राकडेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दर्जा देण्याचा अधिकार आहे. तथापि, केंद्राने पुनर्विचार याचिकेत म्हटले होते की १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचा वैधानिक अधिकार संपुष्टात येत नाही. राज्येही जातींना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासचा दर्जा देऊ शकतात. तसेच त्यानुसार आरक्षणही देऊ शकतात. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. गुरुवारच्या आदेशानंतर आरक्षणासाठी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा निर्णय राज्यांच्या नव्हे तर केंद्रीय पातळीवर होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे एससीबीसी करण्याचा राज्याला अधिकार नाही हे स्पष्ट होत आहे, असं सांगतानाच मराठा आरक्षणासाठी आता घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी केली आहे.
खासदार संभाजी छत्रपती आज पुण्याच्या वाघोलीत आले होते. आजपासून त्यांनी जनसंवाद यात्रा सुरू केली आहे. यावेळी त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणासाठी आता दोनच पर्याय उरले आहेत. 102 वी घटनादुरुस्ती ही राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत असं केंद्राने रिव्ह्यू पिटीशनमध्ये म्हटलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने ते फेटाळलं. त्यामुळे राज्याला काही पर्याय नाही. आता दुसरा मार्ग 318 ब च्या मार्गातून मागासवर्ग आयोग तयार करुन, गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करुन सर्व डाटा गोळा करावा लागेल. हा डाटा राज्यपालांच्याद्वारे राष्ट्रपतींना पाठवतील. मग राष्ट्रपती त्यांना वाटलं तर 342 अ नुसार केंद्रीय मागास आयोगाला पाठवू शकतात, मग ते राज्य मागास आयोगाला पाठवतील, मग राष्ट्रपतींना पटलं तर संसदेला देऊ शकतात, असं संभाजीराजे म्हणाले.
राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल करा: अशोक चव्हाण
प्रतिक्रिया देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५०% टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे. पुनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्राच्या माध्यमातून घटनादुरुस्ती केली पाहिजे.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक बातमी प्रकाशित / प्रसारित केलेली केवळ आपल्या माहितीसाठी आहेत. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: Sambhaji Chhatrapati asks Centre to amend Constitution to Maratha reservation news updates.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Monthly Pension Money | फायद्याची सरकारी योजना, आता आयुष्यभरासाठी मिळेल 1 लाख रुपयांची पेन्शन - Marathi News
- Post Office Scheme | फक्त 100 रुपयांची बचत करून मिळेल लाखो रुपयांचा परतावा, पोस्टाची ही योजना बनवेल लखपती - Marathi News
- Credit Card | आता खराब सिबिल स्कोअर असेल तरी देखील मिळेल क्रेडिट कार्ड, कोण कोणते फायदे मिळतील पाहून घ्या - Marathi News
- Mutual Fund SIP | केवळ सरकारी किंवा EPFO पेन्शन भरोसे राहू नका, म्युच्युअल फंड योजना महिना 2.60 लाख रुपये पेन्शन देईल
- UPSC Requirement 2024 | UPSC परीक्षा न देता चांगल्या पगाराची नोकरी हवी आहे तर लगेच अर्ज करा, पहा शेवटची तारीख काय आहे
- Post Office Scheme | पोस्टाची जबरदस्त योजना, केवळ 100 रुपयांपासून सुरू करा गुंतवणूक, कमवाल लाखो रुपये - Marathi News
- Property Knowledge | नवीन मालमत्ता खरेदी करत आहात, थांबा या 5 गोष्टी आवर्जून वाचा, लाखो रुपये वाचतील - Marathi News
- Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड शेअरसाठी 'BUY' रेटिंग, तेजीचे संकेत, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: ASHOKLEY
- Sreejita Wedding | एकाच वर्षी केली 2 लग्न, बिग बॉस फेम अभिनेत्री पुन्हा अडकली लग्न बंधनात, डेस्टिनेशन वेडिंगचे फोटोज व्हायरल
- Bank Job Requirement | बँकेत नोकरी करण्याची सुवर्णसंधी, या नामांकित बँकेत नोकरी करा आणि मिळवा घसघशीत पगार