अजब! | ५०% आरक्षणाची मर्यादा न हटवता १०२ घटनादुरुस्ती करणाऱ्या मोदींचे मेटेंनी मानले आभार

नाशिक , ०७ ऑगस्ट | केंद्र सरकारने केलेला 102 व्या घटनादुरुस्तीतील नवीन बदल ऐतिहासिक आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. हा निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांच देखील आभार मानतो. तसेच आता राज्य सरकारने मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. मात्र, तत्पूर्वी अशोक चव्हाण यांच्याकडून मराठा आरक्षणाची जबाबदारी काढून घ्यावी, ते निष्क्रिय आहेत, अशा शब्दात शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केंद्र सरकारचे कौतूक करत अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली आहे.

तसेच येत्या आठ दिवसात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक न लावल्यास 13 तारखेला मुंबईत राज्यव्यापी बैठक घेऊन आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिला आहे. नाशकात शुक्रवारी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

मागासवर्गीय आयोगात जातीय वाद करणारे सदस्य:
शासकीय विश्रामगृह येथे शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मराठा आरक्षण उपसमितीचे उपाध्यक्ष अशोक चव्हाण आगोदर अधिकारी नाही म्हणून ओरडत होते. आता अधिकार दिले तर म्हणताय अधिकार देऊन काय उपयोग असे बोलत आहे.राज्य मागास वर्ग आयोगाने केंद्रीय मागास वर्ग आयोगाकडे अहवाल द्यावा. सर्वोच्च न्यायलयाने जी प्रक्रिया सांगितले आहे. त्याच प्रक्रियेने जायला हवं. राज्य शासनाने जो मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला आहे तो मुळात चुकीचा आहे. त्यामध्ये अनेक जातीय वाद करणारे सदस्य आहेत. या लोकांमध्ये ताबडतोब बदल करावा,त्यामुळे या लोकांमुळेच आयोगाचे कामकाज भरकटले आहे. असा गंभीर आरोप करत आयोगाची पुनर्रचनाकरावी अशी मागणी मेटे यांनी केली आहे.

50 टक्केच्या वर आरक्षण घटनाबाह्य:
मागास प्रवर्ग तयार करण्यासंदर्भात काल( 4 ऑगस्ट)केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीने निर्णय घेतला आहे. मात्र केवळ निर्णय घेऊन चालणार नाही. केंद्र सरकारला त्याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडावे लागेल. कोणतीही घटना दुरुस्ती वटहुकूमाद्वारे करता येत नाही. त्यासाठी कलम 368 नुसार दोन्ही सभागृहात यासाठी केंद्र सरकारला बहुमत लागणार आहे. घटनादुरुस्ती करूनच केंद्र सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. मात्र आरक्षण 50 टक्केच्या वर देता येत नाही.

त्यामुळे घटना दुरुस्ती करूनही 50 टक्केच्या वर केंद्र सरकारला आरक्षण देता येणार नाही. यासोबतच केंद्र सरकारला मूलभूत राज्यघटना बदलता येत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. समानतेचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये येतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून 50 टक्केच्या वर केंद्र सरकारने आरक्षण दिलं तर, ते आरक्षण घटनाबाहय ठरेल. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर 50 टक्केच्या आत आरक्षण द्यावे लागेल. त्यासाठी मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास सिद्ध करावे लागेल. त्या नंतर ओबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षण देता येईल, असं मतं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.

50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे गरजेचे:
राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने बहाल केले. तरी, जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकणार नाही, असं ठाम मत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, 102 वी घटना दुरुस्तीनंतर 50 टक्केच्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला उरला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना देखील सांगितले होते. त्यामुळे जोपर्यंत 50% च्या मर्यादा शितल केल्या जात नाही तोपर्यंत या निर्णयाचा कोणताही फायदा राज्याला होणार नसल्याचं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Shivsangram leader MLA Vinayak Mete talked on Maratha reservation news updates.