आदित्य ठाकरेंच्या प्रयत्नाने SRPF जवानांच्या बदलीसाठीची १५ वर्षाची अट रद्द

मुंबई, १२ मे | राज्य राखीव पोलीस दल हे राज्यात वर्षभर कार्यरत असते. नियमित पोलीस जवानांसोबत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी या दलातील जवान नेहमीच आघाडीवर असतात. कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांच्या नियमांत पूर्वी दहा वर्षांच्या कार्यकालाची मर्यादा होती. परंतु, मागील फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात त्यांनी नियमांत बदल करून हा कार्यकाळ तब्बल पंधरा वर्षांचा केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर एसआरपीएफ दलातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि असंतोष पसरलेला आहे. त्यामुळे या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन बदल्यांची कार्यकालाची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी सातत्याने पुढे येतं होती.

यापूर्वी SRPF जवानांच्या बदलीसाठी १५ वर्षाची अट होती. ती आता १२ वर्ष करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच जिल्हा पोलीस दलातील बदलीनंतर जिल्हा पोलीस मुख्यालयातील कर्तव्य कालावधी ५ वर्षावरून आता २ वर्षावर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी SRPF जवानांसाठी घेतलेल्या दिलासादायक निर्णयाबद्दल पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गृहमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.

गृहमंत्री @Dwalsepatil जी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या SRPF जवानांबाबत बैठकीत जिल्हा पोलीस दलातील बदलीकरता आवश्यक सेवेची अट १५ वर्षांवरून १२ वर्षे करण्यात आली. तसेच जिल्हा पोलीस दलातील बदलीनंतर जिल्हा पोलीस मुख्यालयातील कर्तव्य कालावधी ५ वर्षांवरून २ वर्षांवर करण्यात आला. pic.twitter.com/GDCkPMzucU

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 12, 2021

दरम्यान, या निर्णयासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या विनंतीवरून SRPF जवानांच्या प्रश्नाबाबत समितीही गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीवरून आज झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. यानिर्णयामुळे SRPF जवानांची दिर्घकालीन मागणी पूर्ण झाली असून कर्तव्य बजावण्याबरोबरच एसआरपीएफ जवानांची सोय होणार आहे असं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले.

News English Summary: The State Reserve Police Force is functioning in the state throughout the year. The jawans of this force are always at the forefront of maintaining law and order along with the regular police personnel. The inter-district transfer rules for working employees previously had a ten-year term limit. However, during the tenure of the previous Fadnavis government, they have changed the rules to a period of fifteen years.

News English Title: SRPF condition of 15 years to transfer is canceled after successful follow up from environment minister Aaditya Thackeray news updates.