मराठा आरक्षणाच काही बर वाईट झाल तर सरकार जबाबदार राहील - विनोद पाटील

मुंबई, १ जुलै : मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने भक्कम तयारी केल्याचे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले होते. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा ठाम विश्वास व्यक्त केला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे.

फेसबुकवर पोस्ट टाकत त्यांनी म्हटलं आहे की, ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी आहे. मात्र आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारच दुर्लक्ष आहे, कारण राज्य सरकारच्या वतीने दिल्ली येथे कोणत्याही ज्येष्ठ विधीतज्ञांशी संपर्क झालेला नाही. याशिवाय महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील हे ३ महिन्यापासून मुंबईमध्ये आहेत, त्यांनी एखाद्या दिग्गज वकीलाशी संपर्क साधला का? राज्य सरकारच्या वतीने कोणते ज्येष्ठ वकील आरक्षण टिकवण्यासाठी बाजू मांडतील? सुनीवणीची काय तयारी केली? सर्व सरकारी वकीलांना याेगय कागदपत्र पोहोच केलेत का? कधी मीटिंग घेणार? या बाबत तातडीने खुलासा करावा. समाजाच्या वतीने मी लढा देत आहे, मी माझ्या वतीने सर्व तयारी केली आहे. दिग्गज विधितज्ञ आपल्या बाजूने युक्तिवाद करतील. परंतु शासनाची सुद्धा जबाबदारी आहे हे विसरू नये. पांडुरंग आपल्या सोबतच आहे परंतु आरक्षणाच काही बर वाईट झाल तर सरकार जबाबदार राहील.

दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मोठा संभ्रम होत आहे. याच महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्याबाबत काही हालचाल होताना दिसत नाही. केवळ मेडिकल प्रवेशाच्या बाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मूळ याचिकेवर चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे. सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सीगद्वारे घेणे अशक्य आहे. मेडिकल प्रवेशाबाबतच सुनावणी घ्यायला पाहिजे, अशी राज्य सरकारला विनंती आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी लक्ष दिले पाहिजे, असे ते म्हणालेत. या सरकारने एकही बैठक घेतली नाही, मराठा समाजाकडे अत्यंत दुर्लक्ष केले, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला.

News English Summary: I am fighting on behalf of the maratha community reservation, I have made all the preparations on my behalf. Veteran jurists will argue in your favor. But it should not be forgotten that the government also has a responsibility. Pandurang is with us but the government will be responsible if the maratha reservation goes wrong said advocate Vinod Patil.

News English Title: State government will be responsible if Maratha reservation is good or bad said Advocate Vinod Patil News latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.