15 November 2024 9:45 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर मालामाल करणार, स्टॉक रेटिंग अपडेट, कमाईची मोठी संधी - NSE: HAL Vedanta Share Price | वेदांता कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम, मालामाल करणार शेअर - NSE: VEDL Tata Motors Share Price | रॉकेट तेजीने परतावा देणार टाटा मोटर्स शेअर, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट नोट करा - NSE: TATAMOTORS NHPC Share Price | NHPC शेअर चार्टवर महत्वाचे संकेत, मल्टिबॅगर स्टॉक BUY, SELL की HOLD करावा - NSE: NHPC EPFO Money | खाजगी कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार वाढणार, प्रतिमहा मिळणारं 21000, जाणून घ्या आणखीन फायदे - Marathi News Post Office Scheme | आता 100 रुपये वाचवून तयार होईल लाखोंचा फंड, पोस्टाची खास योजना तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकते - Marathi News Property Buying | प्रॉपर्टी खरेदी करायची असेल तर, सर्वात आधी या 4 गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा, नाहीतर नुकसान होईल - Marathi News
x

मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा | राज्य सरकारचा सुप्रीम कोर्टात अर्ज

State govt, filed an application, Supreme Court, Maratha reservation case

मुंबई, ०५ मार्च: मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्र सरकार अत्यंत काळजी घेताना दिसत आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण हे ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी करत राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या 8 मार्च या दिवशी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने कोर्टात हा अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे होणार आहे. सध्या हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आहे. (State govt has filed an application in the Supreme Court seeking that the Maratha reservation case be referred to a 11 judge bench)

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा ही मागणी करताना इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात 50% आरक्षण मर्यादेचा निर्णय नऊ न्यायमूर्चींच्या खंडपीठाकडे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने देखील हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवावे म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणास अंतरीम स्थगिती देण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आहेत. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव,न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट, न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची एक समिती नेमली आहे. यात अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर, अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.

 

News English Summary: The Maharashtra government seems to be very careful about the Maratha reservation. The state government has filed an application in the Supreme Court seeking that the Maratha reservation case be referred to a 11-judge bench. The case is set to be heard on March 8. Earlier, the state government had filed the petition in the court. The case will be heard via video conferencing. The case is currently before a five-judge bench.

News English Title: State govt has filed an application in the Supreme Court seeking that the Maratha reservation case be referred to a 11 judge bench news updates.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x