23 February 2025 3:16 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Post Office FD Vs RD | पोस्ट ऑफिस FD की RD, 5 लाखांच्या ठेवीवर जास्त फायदा कुठे मिळेल येथे जाणून घ्या Gratuity Money Alert | प्रायव्हेट नोकरी करणाऱ्यांच्या खात्यात ग्रॅच्युइटीचे 2,01,923 रुपये जमा होणार, बेसिक सॅलरी प्रमाणे रक्कम मिळेल GTL Infra Share Price | जीटीएल इन्फ्रा कंपनी शेअर तेजीत, यापूर्वी 315% परतावा दिला - NSE: GTLINFRA Vodafone Idea Share Price | पेनी शेअर मालामाल करणार, मिळेल 100% परतावा, तज्ज्ञांनी दिले संकेत - NSE: IDEA HAL Share Price | डिफेन्स कंपनी शेअरबाबत सकारात्मक संकेत, तज्ज्ञांकडून अपसाईड तेजीचे संकेत - NSE: HAL Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स स्टॉक मालामाल करणार, तज्ज्ञांनी दिले संकेत - NSE: TATAMOTORS SBI Home Loan EMI | एसबीआय गृहकर्जाचे व्याजदर घटले, EMI मध्ये दरमहा इतकी बचत होऊन लाखोंचा फायदा होणार
x

मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा | राज्य सरकारचा सुप्रीम कोर्टात अर्ज

State govt, filed an application, Supreme Court, Maratha reservation case

मुंबई, ०५ मार्च: मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्र सरकार अत्यंत काळजी घेताना दिसत आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण हे ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी करत राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या 8 मार्च या दिवशी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने कोर्टात हा अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे होणार आहे. सध्या हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आहे. (State govt has filed an application in the Supreme Court seeking that the Maratha reservation case be referred to a 11 judge bench)

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा ही मागणी करताना इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात 50% आरक्षण मर्यादेचा निर्णय नऊ न्यायमूर्चींच्या खंडपीठाकडे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने देखील हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवावे म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणास अंतरीम स्थगिती देण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आहेत. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव,न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट, न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची एक समिती नेमली आहे. यात अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर, अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.

 

News English Summary: The Maharashtra government seems to be very careful about the Maratha reservation. The state government has filed an application in the Supreme Court seeking that the Maratha reservation case be referred to a 11-judge bench. The case is set to be heard on March 8. Earlier, the state government had filed the petition in the court. The case will be heard via video conferencing. The case is currently before a five-judge bench.

News English Title: State govt has filed an application in the Supreme Court seeking that the Maratha reservation case be referred to a 11 judge bench news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x