माजी सैनिक, वीरपत्नी, स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी थोरातांचा मोठा निर्णय | चंद्रकांत दादांना जमलंच नाही

मुंबई, २२ नोव्हेंबर: सध्या लॉकडाउनमुळे प्रत्येकासमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. सामान्य माणूस आणि उद्योजक आर्थिक अडचणीत सापडल्याचं चित्रं असल्याने राज्याच्या महसुलात देखील मोठी घट झाली आहे. परिणामी राज्य सरकारसमोर देखील आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. मात्र अशा परिस्थितीत देखील महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी असा निर्णय घेतला आहे जो माजी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना राज्याची स्थिती भक्कम असताना देखील संपूर्ण कार्यकलात जमला नव्हता.

देशासाठी स्वतःच्या आयुष्याचा जोडीदार गमावणाऱ्या वीरपत्नी, देशसेवेत स्वतःला वाहून घेतलेले माजी सैनिक आणि देशसेवेत मोठं योगदान असणारे स्वातंत्र सैनिक नेहमीच सरकारकडून मिळणाऱ्या लाभ आणि योजनांपासून वंचित राहतात. या लोकांना केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून विविध लाभ दिले जातात. यांत ‘सरकारी जमीन’ देण्याबाबत देखील अनेक योजना सरकार दरबारी आहेत. परंतु सरकार आणि प्रशासकीय नियमांच्या आडकाठ्यांमुळे जमिनीचा लाभ त्यांना मिळणे अत्यंत कठीण जात होते.

दरम्यान महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारी आणि प्रशासकीय नियमांनाच कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सैनिक, हुतात्मा सैनिकांच्या पत्नींना आता जमिनीचा लाभ अगदी सहजपणे मिळणार आहे. जमिनीचा लाभ मिळविण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रूपयांच्या मर्यादेत असावे असा किचकट आणि अन्यायकारक नियम होता. वास्तवात, लाभार्थ्यांना साधी पेन्शन जरी असली तरी ती 1 लाखाच्या मर्यादेपुढे जात होती. त्यामुळे जमिनीचा लाभ कुणाला देखील मिळत नव्हता. परिणामी ही योजना केवळ कागदावर होती. माजी महसूल मंत्र्यांनी देशभक्तीच्या बाता मारल्या पण सरकार दरबारी त्यासाठी काहीच केलं नाही.

सीमेवर लढणारे अनेक सैनिक हुतात्मा झालेले आहेत. अशा हुतात्मा सैनिकांच्या पत्नींना सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे 1 लाख मर्यादेचा नियम बाळासाहेब थोरात यांनी बदलून टाकला आहे. त्यासाठी थोरात यांनी थेट ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्या’त बदल केला आहे. नव्या बदलानुसार आता 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत वार्षिक उत्पन्न असलेले माजी सैनिक, स्वातंत्र्यसैनिक व हुतात्मा सैनिकांच्या पत्नी यांना जमिनीचा लाभ मिळणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. जमिनीच्या लाभासाठी पात्र ठरलेल्या परंतु उत्पन्नाच्या अटीमुळे आद्यापही लाभ न मिळालेल्या अनेकांना आता आपल्या हक्काची जमीन मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे जवळपास चार वर्षे महसूल खात्याचे मंत्री होते. पण चार वर्षात देशसेवकांचा हा जटील आणि किचकट प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी काहीच केले नाही. बाळासाहेब थोरात यांनी मात्र मंत्री झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षात जमिनीच्या लाभासाठी मोठा निर्णय घेऊन टाकला आहे.

News English Summary: Revenue Minister Balasaheb Thorat has decided to cut government and administrative rules. Therefore, the wives of ex-servicemen, freedom fighters, martyrs will now get the benefit of land very easily. It was a complicated and unjust rule that the annual income of the concerned beneficiaries should be within the limit of Rs. 1 lakh for availing the benefit of land. In fact, even though the beneficiaries had a simple pension, it was going beyond the limit of Rs 1 lakh. So no one was getting the benefit of the land. As a result, the plan was only on paper. The former revenue minister spoke of patriotism but the government court did nothing about it.

News English Title: State revenue minister Balasaheb Thorat decision for Ex soldier Freedom fighter will entitle for land scheme news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.