आमदारांना वाहनासाठी बिनव्याजी ३० लाख; तेच स्टार्टअप'ला दिल्यास? सविस्तर वृत्त

मुंबई, १५ मार्च : आमदार निधीत एक कोटी रुपयांची वाढ, वाहनचालकांना दरमहा १५ हजारांचे वेतन यापाठोपाठ आमदारांना वाहन खरेदीकरिता ३० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा करून उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आमदार मंडळींना खूश केले. यासाठी सरकारने दिलेली मूळ रक्कम आमदाराला फेडावी लागणार आहे. त्यावरील व्याज सरकार भरेल, अशी घोषणा करताच सभागृहात आमदारांनी त्यांचे बाके वाजवून स्वागत केले.

विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय भाषणावर नोंदवलेल्या आक्षेपांना अजित पवारांनी विधानसभेत उत्तरं दिली. त्यावेळी त्यांनी आमदारांच्या वाहनासाठी सरकार मदत करणार असल्याची घोषणा केली. आमदारांना गाडी खरेदी करण्यासाठी सध्या १० लाख रुपये कर्जाऊ मिळतात. ही रक्कम आता ३० रुपये करण्यात आली आहे, असं अजित पवारांनी जाहीर केलं. ज्या आमदारांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असते, त्यांना १० लाखांमध्ये गाडी घेणं शक्य होतं. मात्र, काही आमदार पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. त्यांच्यासाठी नवीन गाडी घेणं कठीण होत असल्यामुळे हा निधी १० लाखांवरून ३० लाख करण्याचा निर्णय घेतल्याचं ते पुढे म्हणाले.

वास्तविक, ही तीच नेतेमंडळी आहेत ज्यांनी निवडणुकीत रोजगाराचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला होता. फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र सोडत तरुणांच्या विकासासाठी हे सरकार काम करेल असं सांगणारे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार केवळ स्वपक्षातील आणि विरोधातील आमदार स्वतःकडे कसे आकर्षित करता येतील यासाठीच काम करताना दिसत आहेत. त्यांना खरंच तरुणांच्या रोजगाराची इतकी काळजी असली असती तर, त्यांनी अशा बिनव्याजी कर्जाची योजना नव्या स्टार्टअप’साठी आणली असती आणि त्यातून केवळ व्यवसायिक नव्हे तर रोजगार देणारे तरुण देखील निर्माण केले असते.

आज अनेक तरुणांकडे उद्योगांच्या नवनवीन कल्पना आहेत, मात्र त्यासाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा कोणताही सरकारी उपक्रम नाही. अगदी मुद्दल परत करण्यास देखील अशा तरुणांची काहीच हरकत नसेल आणि ज्याप्रमाणे आमदारांना वाहनांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे, अगदी तशाच स्वरूपाचं कर्ज उद्योगाच्या नव्या संकल्पना असणाऱ्या तरुणांना राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिल्यास एक मोठ विश्व ते तरुण उभं करून देऊ शकतात. अगदी प्रायोगिक तत्वावर सरकारने असे उपक्रम हाती घेण्याची गरज असताना, अर्थमंत्रालय केवळ आमदार आणि मंत्रिमंडळाच्या सोयी सुविधांवर केंद्रित असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे भविष्यकाळातील स्वयंरोजगार आणि त्यातून निर्माण होणार रोजगार याबाबत सरकारी पातळीवर किती जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत याचा अंदाज येऊ लागला आहे.

News English Summery: Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar appealed to the MLAs, announcing an increase of Rs 1 crore in the MLA Fund, giving an interest free vehicle loan of Rs.30 Lakhs. But government don’t have any such scheme for news startups concept for producing more entrepreneurs and through that more employment in the state.

Web News Title: Story Maharashtra assembly MLA will get loan for vehicle without interest News Latest Updates.