ठाकरे सरकार मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी लवकरच अध्यादेश काढणार

मुंबई : मुस्लिम समाजाला महाविकास आघाडी सरकार लवकरच गुड न्यूज देणार आहे. मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या संदर्भातील कायदे संमत करणार असल्याची ग्वाही अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं मुस्लिम समाजाला आरक्षण देऊ केलं होतं. त्या संदर्भात विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा रणपिसे यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकारच कटिबद्ध आहे. उच्च न्यायालयानं या संदर्भात जे मान्य केलं आहे. त्यानुसार लवकरात लवकर कायदा केला जाईल आणि आरक्षणाची अंमलबजावणीही केली जाईल, असं मलिक यांनी सांगितलं. त्यासाठीचा अध्यादेशही काढला जाईल, असंही ते म्हणाले.

मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी लवकरच अध्यादेश काढणार, मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने जे मान्य केलं आहे ते लक्षात घेऊन राज्यात लवकरात लवकर कायदा तयार करून मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे – मा. @nawabmalikncp pic.twitter.com/WqbSDFrK6Y

— NCP (@NCPspeaks) February 28, 2020

2014 मध्ये आघाडी सरकारनं दिलं होतं मुस्लीम आरक्षण –
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. पुढे हा विषय कोर्टात गेल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणावर रोख लावत मुस्लीम समाजाला दिलेलं शिक्षणातलं आरक्षण मात्र कायम ठेवलं होतं. नंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करताना मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केलं होतं.

News English Summery: Congress MLA Sharad Ranpise had raised the issue of Muslim reservation in the Q&A hours. Prithviraj Chavan’s government had given reservation to the Muslim community. Ranpise had asked what was the role of the present government in that regard. Answering this, the government is determined to give Nawab Malik a reservation for the backward sections of the Muslim community. What the High Court has agreed in this regard. Accordingly, the law will be implemented as soon as possible and reservation will also be implemented, Malik said. An ordinance will also be removed, he added.

Web News Title: Story Maharashtra MahaVikas Aghadi govt to provide 5 reservation to Muslims in Educational institute.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.