चंद्रकांत पाटील मराठा-OBC आरक्षण, केंद्राकडील राज्याचे ३० हजार कोटी संदर्भात शहांना पत्र लिहीत नाहीत

पुणे, ०४ जुलै | राज्य महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून राज्यातील अनेक संस्था भाजपच्या हातून निसटल्या आहेत. विशेष करून कोल्हापूर स्वतःच्या मुठीत घेण्याचा चंद्रकांत दादांचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आहे आणि आता कोल्हापुरात सरपंच देखील निवडून आणण्याची त्यांच्यात राजकीय शक्ती उरलेली नाही हे देखील पाहायला मिळतंय. संपूर्ण सत्ताकाळात त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात स्वतःचं राजकीय साम्राज्य उभं करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र महाविकास आघाडी सरकार आलं आणि पुढच्या वेळी ते पुण्यातून निवडून येतील का यावरही प्रश्न चिन्ह उपस्थित झालं आहे. परिणामी चंद्रकांतदादा सध्या द्वेशाच्या राजकरणात उतरल्याचे पाहायला मिळतंय.

त्याचाच भाग म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोलाने विक्री करून झालेल्या गैरव्यवहारावर कारवाई करण्याची विनंती केली. जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीबाबत सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) केलेल्या कारवाईचे त्यांनी स्वागत केले व त्याच पद्धतीने कारवाई होण्यासाठी ३० साखर कारखान्यांची यादी पत्रासोबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठवली.

चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सक्त वसुली संचालनालयाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर कारवाई केल्यामुळे राज्यातील कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्य सहकारी बँकेमार्फत साखर कारखाने संचालकांच्या नातेवाइकांना कवडीमोल किमतीला विकले गेले. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेला पाच दिवसांत एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता.

आर्थिक गुन्हे शाखेने राजकीय दबावामुळे अजित पवार, जयंत पाटील अशा नेत्यांचा सहभाग असलेल्या या प्रकरणाबाबत ७२,००० पानांचा तपास बंद करण्याचा अहवाल सादर केला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यापूर्वीच ईडीने जरंडेश्वर जप्तीची कारवाई केली.

दरम्यान, याच विषयाला अनुसरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी टीका केली आहे. चंद्रकांतदादांचे हे पत्रं राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. हा सर्व सरकार पाडण्यासाठीचा खटाटोप आहे, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.

रोहित पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना चंद्रकांत पाटलांवर निशाणा साधला. चंद्रकांत पाटील यांनी 30 साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याबाबतचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठवलेले पत्र राजकिय हेतूने पाठवलेले आहे. त्या पत्राबरोबर पाटलांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय मांडायला हवा होता. राज्य सरकारला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्याचे 30 हजार कोटी रुपये केंद्राकडे अडकले आहेत. ते आणण्यासाठी देखील त्यांनी वेगळे पत्रं लिहायला हवे होते. राज्यांच्या इतर अडचणी त्यांना दिसत नाही. त्यावर पत्रं लिहायला जमत नाही. हे सगळं राजकीय हेतूने सुरू असून सरकार पाडण्यासाठीच्या या हालचाली आहेत, असं पवार म्हणाले.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक बातमी प्रकाशित / प्रसारित केलेली केवळ आपल्या माहितीसाठी आहेत. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Sugar Mills enquiry NCP MLA Rohit Pawar reaction on BJP state president Chandrakant Patil letter to Amit Shah news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.