मराठा आरक्षण | केंद्रात काय करायचं ते मी बघतो, अशी गर्जना करणाऱ्या उदयनराजेंवर दबाव वाढण्याची शक्यता?

मुंबई, ०२ जुलै | मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’

न्या. अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस.अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने ३:२ अशा बहुमताने निकाल सुनावला. सुप्रीम कोर्टाने मेमध्ये मराठा आरक्षण रद्द करताना निकालात म्हटले होते की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानात अनुच्छेद ३४२-एचा समावेश करण्यात आला. यानंतर केवळ केंद्राकडेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दर्जा देण्याचा अधिकार आहे. तथापि, केंद्राने पुनर्विचार याचिकेत म्हटले होते की १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचा वैधानिक अधिकार संपुष्टात येत नाही. राज्येही जातींना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासचा दर्जा देऊ शकतात. तसेच त्यानुसार आरक्षणही देऊ शकतात. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. गुरुवारच्या आदेशानंतर आरक्षणासाठी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा निर्णय राज्यांच्या नव्हे तर केंद्रीय पातळीवर होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.

उदयनराजेंची ती गर्जना अंगलट येणार?
तत्पूवी मराठा आरक्षणावरून भाजपचे खासदार उदयनराजे म्हणाले होते की, “याविषयावर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावून श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. तेव्हा कोणी कोणाला फूस लावली हे लोकांना स्पष्टपणे समजेल. आधी राज्याने मराठा आरक्षणासाठी अधिवेशन बोलवावे आणि कायदा करावा. त्यानंतर केंद्रात काय करायचं ते मी बघतो. संभाजीराजे यावर थेटपणे बोलणार नाहीत. ते जंटलमन आहेत. पण मराठा आरक्षणासाठी कुणाला कुठं गाठायचं हे मी बघतो, असे उदयनराजे भोसले यांनी म्हटले होते. त्यावेळी त्यांनी केंद्राच्या जवाबदारीकडे दुर्लक्ष करत राज्य सरकारकडे ढीगभर मागण्या केल्या होत्या आणि राज्य सरकारला अल्टिमेटमही दिला होता.

त्यावेळी भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसलेही मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झाले होते. आरक्षणावर तोडगा निघायला उशीर लागेल. तोपर्यंत आमच्या सहाही मागण्या मान्य कराव्यात. येत्या 5 जुलैपर्यंत या मागण्या मान्य करा, असा अल्टिमेटम देतानाच मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्यास त्याला सरकारच जबाबदार राहील, असा इशारा उदयनराजे यांनी दिला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून विषय पूर्णपणे स्पष्ट झाल्याने उदयनराजे यांना त्यांची गर्जना डोईजड जाण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.

राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल करा: अशोक चव्हाण
प्रतिक्रिया देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५०% टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे. पुनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्राच्या माध्यमातून घटनादुरुस्ती केली पाहिजे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक बातमी प्रकाशित / प्रसारित केलेली केवळ आपल्या माहितीसाठी आहेत. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Supreme court confirmation on responsibility over Maratha Reservation MP Udayanraje’s stand need to know news updates.