आरेतील झाडांऐवजी इतर किती झाडे लावली याचे फोटो सादर करा: सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई: मेट्रो- 3 ची कारशेड उभारण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली नाही. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच MMRCL ने किती झाडं लावली याचा अहवाल सादर करावा, असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आता पुढची सुनावणी १५ नोव्हेंबरला आहे.न्यायालयाने सध्या आरेमध्ये जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. याचा अर्थ आता आणखी झाडं तोडली जाणार नाहीत. मेट्रो कारशेडसाठी आरेमध्ये किती झाडं तोडण्यात आली आणि किती नवी झाडं लावण्यात आली, असं न्यायालयाने विचारलं.

आरेमधल्या स्थितीची छायाचित्रं दाखवण्यात यावीत, असंही न्यायालयाने सांगितलं. आरेमध्ये व्यावसायिक प्रकल्पाचा प्रस्ताव आहे का, असाही सवाल न्यायालयाने विचारला. फक्त कारशेडच नाही तर या पूर्ण परिसराचा आढावा घ्यायला हवा, सध्या हा कारशेडचा प्रकल्प सुरू राहू शकतो, प्रकल्प रोखण्यात आलेला नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

मेट्रो कारशेडच्या बांधकामावर स्थगिती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाचा मुद्दा कोर्टात मांडला. त्यावर मेट्रो कारशेडच्या बांधकामावर आम्ही पूर्वीच्या आदेशाने कोणतीही आडकाठी केली नव्हती, आताही ती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आम्ही केवळ आरेतील वृक्षतोडीविषयी अंतरिम आदेश दिला असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

ग्रेटर नॉएडा येथील लॉ कॉलेजचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने ६ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहून मुंबई आरे कॉलनीमधील विदारक परिस्थिती निदर्शनास आणत आणि तातडीने सुनावणी घेऊन झाडे तोडण्यावर स्थगिती आणण्याची विनंती केली होती. त्याचबरोबर युवा आरे आंदोलकांना मुंबई पोलिसांकडून मिळालेल्या वर्तणुकीकडेही लक्ष वेधले. त्याची दखल सरन्यायाधीशांनी घेतली आणि या प्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी सात ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली होती.