19 April 2025 1:46 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
AWL Share Price | 50 टक्के अपसाईड तेजीचे संकेत, मल्टिबॅगर अदानी विल्मर शेअर मालामाल करणार - NSE: AWL HUDCO Share Price | तब्बल 852 टक्के परतावा देणारा सरकारी कंपनीचा शेअर, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: HUDCO TTML Share Price | टाटा ग्रुपचा स्वस्त शेअर, यापूर्वी 2393% परतावा दिला, पेनी स्टॉक टार्गेट नोट करा - NSE: TTML JSW Steel Share Price | हा स्टील कंपनीचा स्वस्त शेअर खरेदी करा, BUY रेटिंग, टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: JSWSTEEL HFCL Share Price | कंपनीत रिलायन्स ग्रुपची हिस्सेदारी, 83 रुपयाचा शेअर फोकसमध्ये, फायद्याची अपडेट - NSE: HFCL Post Office Scheme | पती-पत्नीसाठी खास सरकारी योजना, वर्षाला 1,11,000 रुपये तर महिन्याला 9250 रुपये व्याज मिळेल SBI Gold ETF | तुम्ही सोन्यात गुंतवणूक करताय? पण पैसा 'गोल्ड फंडात' झपाट्याने वाढतोय, प्रचंड फायद्याची अपडेट
x

वैद्यकीय शिक्षण: भाजप-सेनेमुळे मराठा विद्यार्थ्यांचं आयुष्य उध्वस्त? आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण नाही

Maratha Kranti Morcha, Devendra fadanvis, Udhav Thackeray

नवी दिल्ली : देशातील आरक्षण नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये निर्णय घेतला होता. यावर महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एकाबाजूला निवडणुकीत मतांसाठी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कांगावा केला आणि नव्या लोकसभेच्या प्रचारापासून या विद्यार्थ्यांकडे सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे शैक्षणिक आयुष्य पणाला लागले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या निर्णयामुळे ज्याचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा खुला प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळणार होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या जागांवर स्थगिती आणली आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी, यासाठी या घटकाला दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच घटना दुरुस्ती केली आहे. केंद्र सरकारच्या याच निर्णयाप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णयही वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई हाय कोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता. या निर्णयाविरोधात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Maratha Kranti Morcha(221)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या