तत्कालीन फडणवीस सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सभागृहात न मांडताच आरक्षण जाहीर केलं आणि पुढे तेच...

मुंबई, ५ मे | महाराष्ट्रातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं.

राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर यावर भूमिका स्पष्ट केली. दरम्यान, फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष निकालाची प्रत आणि प्रत्यक्ष संविधानातील लहान मोठे तसेच न्यायिक बारकावे याबद्दल कोणतीही माहिती नसताना एखाद्या तज्ञाप्रमाणे विषय मांडण्याचा प्रयन्त केला जसा ते दरवेळी आव आणतात. ते काय बोलत आहेत हे राज्यातील बऱ्याच लोकांना कळणार देखील नाही याची देखील त्यांना खात्री असते आणि त्यामुळे एखादं खोटं देखील ते सुरेख प्रकारे मांडतात, ज्यामध्ये माध्यमं देखील फसतात हे अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. त्यासाठी प्रसार माध्यमांनी घटना तज्ज्ञांच्या अभ्यासातून सदर विषय समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि फडणवीस संपूर्ण राज्याची आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करत असल्याचं समोर आलं आहे.

यासंदर्भात ज्येष्ठ घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांच्याकडून या निकालाबद्दल आणि फडणवीसांच्या टिपणी बद्दल वास्तव समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी ते सविस्तर बोलताना सांगितलेले मुद्दे असे म्हणाले की, “मी यापूर्वी देखील अनेकदा स्पष्ट केलं आहे की पन्नास टक्क्यांची वर आरक्षण शक्य नाही. घटनेचा अंतिम अर्थ लावायची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाची असते. कोणी चूक केली तर सर्वोच्च न्यायालय ती दुरुस्त करत असतं. हेच आज न्यायालयाने सिद्ध केलं.

तसेच अपवाद हा घटनेपेक्षा मोठा असू शकतं नाही. इंदिरा सहानी केस मध्ये ५०टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही हे स्पष्ट सांगितलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतिम असतो आणि तो हाय कोर्टवर बांधील देखील असतो. तरी देखील हाय कोर्टाने हा कायदा मंजूर कसा केला हा प्रश्न होता.

मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फडणवीस सरकारने विधानसभे समोर ठेवलाच नाही. त्यात दोन सदस्यांचे मतभेद होते. तरी त्यांनी सभागृहात हा अहवाल न मांडता आरक्षण जाहीर केलं गेलं आणि उद्धव सरकार ने तेच कायम ठेवलं. जे आधीचे वकील होते तेच आत्ताचे वकील होते. या सगळ्यांचा जो बेस होता तो गायकवाड आयोगाचा अहवालच सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेला नाहीये. मुळात ५० टक्क्यांचा वर आरक्षण देणं हीच चूक दोन्ही सरकार ने केली आहे. अगदी फडणवीस सरकार पासून. त्यामुळे बाजू मांडायला कमी पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुद्दे तेच होते.

तामिळनाडू मध्ये जास्त आरक्षण चालतं मग महाराष्ट्रातल्या कायद्याला नेमकी काय अडचण आहे यावर बापट म्हणाले की ? कसं आहे की जिथे जिथे ५० टक्क्यांवर आरक्षण दिलं गेलं तिथे तिथे हायकोर्टानं स्टे दिलेला आहे. मुंबई हायकोर्टाने स्टे दिला नव्हता ते प्रकरण मग सुप्रीम कोर्टाकडे गेलं. कुठल्याही राज्यामध्ये ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण नाही.

देवेंद्र फडणवीस जे बोलत होते ती माहिती काहीशी दिशाभूल करणारी आहे. एक दोन टक्क्यांचा अपवाद हा केलेला आहे त्यात अंध लोकांना वगैरे आरक्षण आहे. बाकी ५० टक्क्यांवर आरक्षण नाही. ते फक्त तामिळनाडू मध्ये आहे कारण तामिळनाडू चा कायदा हा त्यावेळी नवव्या परिशिष्टात टाकला होता. आणि त्यात टाकला तर त्याला चॅलेंज करता येत नाही. पण त्याला घटना दुरुस्ती करावी लागते. ती १९९४ मध्ये झाली होती. म्हणून ते ६९ टक्के आहे. इतर कोणत्याही राज्यात ९ व्या परिशिष्टात कायदा टाकलेला नाही. ५० टक्क्यांचा वर आरक्षण देता येत नाही.

News English Summary: The report of the backward class commission was not tabled by the Fadnavis government in the assembly. There were differences between the two members. However, the reservation was declared without presenting the report in the House and the Uddhav government maintained it. Those who were lawyers before are now lawyers.

News English Title: The report of the backward class commission was not tabled by the Fadnavis government in the assembly said Ulhas Bapat news updates.