यूजीसीविरोधात विद्यार्थ्यांचं ई-मेल आंदोलन, तर परीक्षा न घेण्याचा निर्णयावर राज्य सरकार ठाम

मुंबई, १३ जुलै : महाराष्ट्रात कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. त्यामुळे राज्यात विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा न घेण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. पण, यूजीसीने अंतिम वर्षाची सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. बीडमध्ये पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांनी समोर येऊन उघडपणे यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात अनोखे आंदोलन केले आहे.

आज विद्यार्थ्यांनी राज्यभरात ई-मेल आंदोलन पुकारले आहे. राज्यातील २५ हजार विद्यार्थी घरूनच या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा विद्यार्थी कृती समितीने दावा केला आहे. परीक्षा धोरणाचा निषेध करण्यासाठी ई-मेल द्वारे प्रत्येक विद्यार्थी यूजीसीला निवेदन पाठवत आहे.

कोरोनाचं संकट महाराष्ट्रावर असल्याने तूर्तास राज्यात परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. इतर राज्यांशीही चर्चा केली जाणार आहे. विद्यापीठ परीक्षांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने वाट पाहणार अशीही भूमिका सरकारने घेतली आहे. दुपारी १ वाजता राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. यावेळी विद्यापीठ अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये ठाकरे सरकार परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास विरोध केला असला तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. गुणवत्ता आणि भविष्यातील संधीसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटलं आहे.

News English Summary: State Disaster Management Committee meeting was held at 1 pm at the Mantralaya. This time there was a discussion about the final year exams of the university. In it, it was decided that the Thackeray government would insist on not taking the exam.

News English Title: The State Government Is Adamant On Its Decision Not To Hold The Last Year Exam In The State News Latest Updates.