21 November 2024 7:40 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | RVNL शेअर बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: RVNL Samvardhana Motherson Share Price | मल्टिबॅगर संवर्धन मदरसन शेअर मालामाल करणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: MOTHERSON Penny Stocks | वडापाव पेक्षाही स्वस्त पेनी शेअर श्रीमंत करतोय, रोज अप्पर सर्किट हिट करतोय - BOM: 526839 GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE
x

९१ हजार कोटींच्या घोटाळ्यातील कंपनीवर फडणवीस सरकार मेहेरबान का? धनंजय मुंडेंचा सवाल

ncp, dhananjay munde, deloit, devendra fadnavis, bjp maharashtra, bjp, internet without wifi

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व तालुका, जिल्हा आणि ग्रामपंचायत हे “महानेट” प्रकल्पाअंतर्गत इंटरनेट शिवाय वायफायने जोडणे हा प्रकल्प नुकताच महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतला आहे. ह्या प्रकल्पातील सर्व तांत्रिक बाबींचं ऑडिट करण्यासाठी ५ सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. याच ५ कंपन्यांपैकी १ आहे “डेलॉइट”.

केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या व सेबीने दोषी ठरविलेल्या “डेलॉईट” कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकार १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देऊ शकते? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका महाराष्ट्र सरकारला सल्ला तरी काय देतात ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.

सरकार ऑनलाईनच्या नावाखाली बरेचसे गैरव्यवहार करत असल्याचा गंभीर आरोप धनंजय मुंडेंनी केला आहे. आपण जर सरकारी ऑनलाईन पोर्टल्सचा अभ्यास केलात तर असं लक्षात येईल कि सरकारच्या काळात वापरात आणलेले जी.एस.टी. पोर्टल, डी.बी.टी. पोर्टल, पीक विमा, सी.ई.टी. परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाईन ॲडमिशन, ऑनलाईन सात बारा अशी ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद असतात किंवा ऐन वेळी लोड मुळे डाउन होतात.

जर सरकारने निवडलेल्या ह्या कंपन्या उत्तम सर्व्हिसेस देऊ शकत नाहीत तर त्यांचा काय उपयोग? मग ते नक्की करतात तरी काय? या कंपन्यांवर शासन आणि विशेषत: माहिती व तंत्रज्ञान विभाग इतके का मेहरबान आहेत. त्यांचे ह्या कंपन्यांशी काही लागे बांधे आहेत का? हे सगळं गूढ कायम आहे आणि ते समोर आलंच पाहिजे.

सरकारने निवडलेल्या या ५ समित्यांपैकी “डेलॉइट” कंपनीला १५ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. “डेलॉईट” कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले आहे. तसेच ६ निवडलेल्या कंपन्यांपैकी ५ कंपन्या ह्या परदेशी आहेत. इतके भले मोठे मानधन घेऊन हे सल्लागार कोणता विशेष सल्ला देणार आहेत हा मात्र अभ्यासाचा विषयच आहे.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x