जि.प., पं.स. पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी याचिका | राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

मुंबई, २९ जून | राज्यातील ५ जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त जागांसाठी १९ जुलै रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुका ६ महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी रिट याचिका राज्य सरकारकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात कोविडची दुसरी लाट तसेच साथीच्या आजारांच्या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणुकांना ६ महिने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांना सांगितले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेतल्या होत्या.

आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्द्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने या ६ जिल्हा परिषदांमधील ८५ निवडणूक विभाग आणि ३७ पंचायत समित्यांमधील १४४ निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तत्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. पालघर वगळता उर्वरित ५ जि.प. व पं.स.समित्यांसाठी पोटनिवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

हा निर्णय सत्ताधारी महाविकास आघाडीसाठी अडचणीचा ठरला आहे. भाजपने राज्य सरकारने ओबींचा इम्पेरिकल डाटा न दिल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप केला आहे. २६ जून रोजी आंदोलनही केले. मुख्य सचिवांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून कोविडचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र आयोगाने ती फेटाळली. शेवटचा पर्याय म्हणून आघाडी सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आहे.

आणखी एक याचिका:
राज्य सरकारने अनेक वेळा मागणी करूनही केंद्र सरकारने इंपेरिकल डाटा दिला नाही. त्यामुळे हा डाटा देण्याचे न्यायालयानेच आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत या मागणीसाठी राज्य सरकार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका करणार आहे, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी दिली.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा.

News Title: Zilla Parishad by poll need to postpone Maharashtra government moved to supreme court news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.