7th Pay Commission | होय! अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना पे-स्केल संदर्भातील 'या' फायद्याची कल्पनाच नाही, काय आहे नेमका फायदा?

7th Pay Commission | स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या सरकारपासून ७ वेतन आयोग स्थापन केगेले जे सरकारच्या संरक्षण आणि नागरी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन रचनेचा आढावा घेतात आणि बदलांची शिफारस करतात. वेतन आयोग ही केंद्र सरकारची एक प्रशासकीय प्रणाली आणि यंत्रणा आहे जी विद्यमान वेतन रचनेचे पुनरावलोकन आणि तपासणी करते आणि नागरी कर्मचारी आणि सशस्त्र दलांसाठी बदल (वेतन, भत्ते, लाभ, बोनस आणि इतर सुविधांमध्ये) बदलण्याची शिफारस करते.

सातवा वेतन आयोग

याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे आणि उत्पादकतेचे मूल्यमापन करून वेतन आयोग बोनससंदर्भातील नियमांचा आढावा घेतो. वेतन आयोगाच्या उपक्रमांमध्ये विद्यमान पेन्शन योजना आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांची तपासणी करणे देखील समाविष्ट आहे. वेतन आयोग आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती आणि सुलभ स्त्रोतांचे मूल्यमापन केल्यानंतरच शिफारशी करतो. हा आयोग प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करतो.

नवीन पे मॅट्रिक्स

सातव्या वेतन आयोगाने नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्याऐवजी विद्यमान वेतनश्रेणी आणि ग्रेड पे रद्द करण्याची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने या शिफारशीला मंजुरी दिली. पूर्वी अधिकारी ग्रेड पेच्या आधारे कर्मचाऱ्याचा दर्जा ठरवत असत, त्याचे मूल्यमापन आता पे मॅट्रिक्समध्ये केले जाणार आहे. संरक्षण कर्मचारी, नागरी, लष्करी नर्सिंग सर्व्हिसेस अशा विविध गटांसाठी त्यांनी अनेक पे मेट्रिक्स तयार केले. वेगवेगळे पे मेट्रिक्स घेण्याचा हेतू एकच आहे.

किमान वेतन

या वेतन आयोगाने किमान वेतन 7000 रुपयांवरून 18000 रुपये प्रति महिना केले आहे. आता सर्वात कमी सुरुवातीचा पगार 18000 रुपये (नवीन भरतीसाठी) असेल. तर नव्याने भरती झालेल्या वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन ५६ हजार १०० रुपये असणार आहे.

वाढीचा दर

या सातव्या वेतन आयोगाने वेतनवाढीचा दर ३ टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सध्याच्या तुलनेत भविष्यात २.५७ पट वार्षिक वेतनवाढ मिळणार असल्याने मूळ वेतन अधिक असल्याने या निर्णयाचा दीर्घकालीन फायदा कर्मचाऱ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे.

वेतन आयोग

१९४७ पासून आतापर्यंत सुमारे ७ वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. २०१४ साली सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वेतनरचनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते. या अहवालाद्वारे शिफारशी सादर करण्यासाठी सरकार १८ महिन्यांची मुदत देते. शिफारशींना अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर आयोग कोणत्याही विषयावर अंतरिम अहवाल पाठवू शकतो.

सातव्या वेतन आयोगाचे महत्त्व

वेतन आयोग महत्त्वाचा आहे कारण तो कर्मचाऱ्याच्या सर्व आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन कार्य करतो. हा आयोग मूळ वेतनाबरोबरच महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता आदींची ही काळजी घेतो.

Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते.  शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : 7th Pay Commission Pay Scale update check details on 27 August 2023.