19 November 2024 8:01 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
EPF Pension Money | नोकरदारांनो, तुमच्या 60 ते 70 हजाराच्या पगारावर किती EPF पेन्शन मिळणार, संपूर्ण माहितीचा आढावा घ्या Salary Account | पगारदारांनो, केवळ झिरो बॅलन्स नाही तर, सॅलरी अकाउंटवर मिळतात या 5 सुविधा, जाणून आश्चर्यचकित व्हाल SBI Mutual Fund | श्रीमंत करणाऱ्या 5 म्युच्युअल फंड योजना, 10 हजारांचे होतील करोडो रुपये, इथे पैशाने पैसा वाढवा - Marathi News Trident Share Price | 35 रुपयाच्या शेअरची कमाल, दिला 2300 टक्क्यांचा मल्टिबॅगर परतावा, फायदा घ्या - NSE: TECHLABS Yes Bank Share Price | येस बँकबाबत महत्वाची अपडेट, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY करावा की Sell - NSE: YESBANK RVNL Share Price | RVNL कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर सकारात्मक परिणाम होणार - NSE: RVNL IRFC Share Price | IRFC शेअर फोकसमध्ये, मल्टिबॅगर शेअरबाबत तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY करावा का - NSE: IRFC
x

Credit Guarantee Scheme | 'स्टार्टअपसाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम'ला मंजुरी, आता विनाअडथळा 10 कोटींपर्यंत कर्ज मिळेल

Credit Guarantee Scheme

Credit Guarantee Scheme | स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने स्टार्टअप योजनेसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेला मंजुरी दिली आहे. याबाबत सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत स्टार्टअप्सच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी सरकार स्टार्टअप्सना ठराविक कालावधीसाठी तारण-मुक्त कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. या योजनेंतर्गत आता 6 ऑक्टोबरपूर्वी प्रलंबित असलेल्या स्टार्टअप लोन अर्जांना मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे उद्योग आणि आंतर व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) म्हटले आहे.

फायद्यासाठी 12 महिन्यांसाठी स्थिर महसूल निर्माण करणारे स्टार्टअप्स
या योजनेअंतर्गत किमान एक वर्ष म्हणजेच 12 महिन्यांपासून स्थिर महसूल मिळवणाऱ्या स्टार्टअपलाच कर्ज दिले जाणार आहे. म्हणजेच हे असुरक्षित कर्ज केवळ त्या स्टार्टअपला दिले जाईल जे कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत आहेत. या योजनेचा लाभ कर्जबुडव्या स्टार्टअप्सना दिला जाणार नाही. यासोबतच नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट असलेल्या स्टार्टअपलाही आरबीआयच्या सूचनांनुसार या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

डीपीआयआयटीच्या मते, कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक स्टार्टअपचे जास्तीत जास्त गॅरंटी कव्हर 10 कोटी रुपये असेल. ही क्रेडिट रक्कम इतर कोणत्याही हमी योजनेत समाविष्ट केली जाऊ शकत नाही. या योजनेअंतर्गत बँका, वित्तीय संस्था, एनबीएफसी आणि एआयएफ यांना सरकारने स्थापन केलेल्या ट्रस्ट किंवा संस्थांच्या माध्यमातून स्टार्टअप्सना कर्ज देता येणार आहे.

विश्वास निर्माण होईल :
ही योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे ट्रस्टची स्थापना करण्यात येणार आहे. या ट्रस्टचे व्यवस्थापन नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडच्या बोर्डामार्फत केले जाणार आहे. स्टार्टअपला दिलेले कर्ज बुडवल्यास कर्ज देणाऱ्या बँकेला किंवा फायनान्स कंपनीला पेमेंटची हमी देणे ही या ट्रस्टची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारकडून स्टार्टअप्सना भरघोस मदत केली जात आहे. याचाच परिणाम म्हणून आतापर्यंत 100 हून अधिक स्टार्टअप युनिकॉर्न झाले आहेत. स्टार्टअप्सचे मूल्यांकन १ अब्ज डॉलर्स असते तेव्हा त्यांना युनिकॉर्न म्हणतात. देशातील स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी येत्या ५ ते ६ वर्षांत जेनेसिस कार्यक्रमांतर्गत १० हजारांहून अधिक स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Credit Guarantee Scheme for startups check details 07 October 2022.

हॅशटॅग्स

#Credit Guarantee Scheme(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x