ED Director Sanjay Mishra | संजय मिश्रा यांना ईडीच्या संचालकपदी कायम ठेवण्यावर सरकार ठाम का आहे? सुप्रीम कोर्टात दिली कारणं

ED Director Sanjay Mishra | सक्तवसुली संचालनालयाचे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांच्या सेवेला मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. खरे तर ११ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला होता, ज्यात ३१ जुलैपर्यंत नवीन संचालक नेमण्याचे सांगण्यात आले होते. फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) पुनरावलोकनामुळे मिश्रा यांची नियुक्ती महत्त्वाची असल्याचे सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. सध्या सरकारच्या याचिकेवर गुरुवारी दुपारी सुनावणी होणार आहे.

बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, मिश्रा यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत पदावर राहण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यामुळे भारताच्या मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनचा एफएटीएफचा आढावा आरामात पूर्ण होईल, असे कारण सरकारने दिले आहे. मुकेश कुमार मरोरिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जर मिश्रा यांचा कार्यकाळ देशहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असेल तर तो वाढवण्यात यावा.

‘अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) नेतृत्वात या टप्प्यावर कोणताही बदल झाल्यास मूल्यांकनात (एफएटीएफ) एजन्सीच्या पाठिंब्यावर लक्षणीय परिणाम होईल आणि त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय हितावर विपरीत परिणाम होईल. या प्रक्रियेत (मिश्रा) राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे असं मोदी सरकरने म्हटले आहे.’

सेवा विस्ताराचे प्रकरण काय आहे?

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ फेटाळून लावली होती. त्यांची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२१ च्या निर्णयाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले जात होते. नोव्हेंबर २०२१ नंतर मिश्रा यांना मुदतवाढ देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ

मिश्रा यांची नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ईडीच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०२० मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपला. मे 2020 मध्ये त्यांनी निवृत्तीचे वय 60 पर्यंत पोहोचवले.

सरकारची कारवाई

आता 13 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारकडून आदेश आला की राष्ट्रपतींनी 2018 मध्ये सुधारणा केल्या आहेत, ज्याअंतर्गत 2 वर्षांचा कालावधी बदलून 3 वर्ष करण्यात आला. आता त्याला एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरुस्तीला मंजुरी दिली होती, पण मिश्रा यांना आणखी मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय दिला होता.

2021 मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) कायद्यात सुधारणा करून अध्यादेश काढला, ज्याअंतर्गत ईडी संचालकांचा कार्यकाळ 5 वर्षांनी वाढविण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानंतर संसदेने ईडी संचालकांचा कार्यकाळ एकावेळी एक वर्षाने वाढविण्याची परवानगी देणारा कायदा संमत केला.

News Title : ED Director Sanjay Mishra extension case in Supreme court check details on 27 July 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.