25 December 2024 1:29 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Mutual Fund SIP | 400 रुपयांच्या बचतीतून अशाप्रकारे 8 कोटी रुपयांचा परतावा मिळवू शकता, मार्ग श्रीमंतीचा समजून घ्या SBI Mutual Fund | पगारदारांनो, महिना 2,500 रुपयांची SIP वर मिळेल 1.18 कोटी रुपये परतावा, धमाकेदार योजना Bonus Share News | या दोन कंपन्यांकडून फ्री बोनस शेअर्सची घोषणा, स्टॉक खरेदीला गर्दी, रेकॉर्ड तारीख तपासून घ्या Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स शेअर मालामाल करणार, मिळेल 34% पर्यंत परतावा, ब्रोकरेज बुलिश - NSE: TATAMOTORS NMDC Share Price | मल्टिबॅगर NMDC शेअरमध्ये रॉकेट तेजीचे संकेत, ब्रोकरेज बुलिश, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: NMDC Penny Stocks | 2 रुपयाच्या पेनी शेअरचा धुमाकूळ, 1 आठवड्यात 43% कमाई, यापूर्वी 714% परतावा दिला - Penny Stocks 2024 IPO Watch | आला रे आला स्वस्त IPO आला, प्राईस बँड फक्त 52 रुपये, पहिल्याच दिवशी लॉटरी लागेल - IPO GMP
x

EPF Payment | कर्मचाऱ्यांच्या EPF योगदानात विलंब झाल्यास नुकसान भरपाई कंपनीला स्वतः द्यावी लागणार - सुप्रीम कोर्ट

EPF Payment

मुंबई, 26 फेब्रुवारी | तुम्ही जर संघटित क्षेत्रात नोकरी करत असाल आणि तुमच्याकडे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच EPF खाते असेल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने ईपीएफबाबत मोठा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की EPF योगदानात विलंब झाल्यामुळे नियोक्त्याला नुकसान (EPF Payment) भरपाई द्यावी लागेल.

EPF Payment Supreme Court has given a big order regarding EPF. The top court has ruled that the employer will have to compensate the loss due to delay in EPF contribution :

6 कोटींहून अधिक कर्मचारी प्रभावित होतील :
सर्वोच्च न्यायालयानेही कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) च्या 6 कोटींहून अधिक सदस्यांवर परिणाम होणार आहे. या निर्णयानंतर या कक्षेत येणारे कर्मचारी आता भरपाईचा दावा करू शकणार आहेत.

वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा 20 किंवा त्याहून अधिक लोक काम करत असलेल्या आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतो.

योगदान ईपीएफ कार्यालयात जमा करणे कंपनीची जबाबदारी :
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, या कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पीएफची सक्तीने कपात करणे आणि त्याचा हिस्सा किंवा योगदान कंपनीच्या वतीने ईपीएफ कार्यालयात जमा करणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे.

कलम 14B अंतर्गत भरपाई द्यावी :
कर्नाटक हायकोर्टाने निर्णय दिला होता की जर नियोक्त्याने ईपीएफमध्ये योगदान देण्यास उशीर केला तर तो त्याची भरपाई करण्यास देखील जबाबदार असेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की आमचे मत आहे की ईपीएफ योगदान जमा करण्यास उशीर झाल्यास, नियोक्त्याला कायद्याच्या कलम 14 बी अंतर्गत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: EPF Payment Supreme Court has given a big order regarding EPF.

हॅशटॅग्स

#EPFO(62)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x