Gratuity on Salary | पगारदारांसाठी अपडेट, तुम्ही ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असल्यास तुमच्या बेसिक पगारानुसार 'हा' नवा नियम लागू
Highlights:
- ग्रॅच्युइटी कधी उपलब्ध आहे?
- ग्रॅच्युइटीची पात्रता काय आहे?
- ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्ट १९७२
- या कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या संस्था येतात?
- ग्रॅच्युइटीचा निर्णय दोन प्रकारात घेतला जातो
- ग्रॅच्युइटी फॉर्म्युला (कायद्यात समाविष्ट नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी)

Gratuity on Salary | ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय? ग्रॅच्युइटीची गणना कशी केली जाते? जे नवीन काम सुरू करतात त्यांना त्याबद्दल फारशी माहिती नसते. सर्व्हिस क्लासला ५ वर्षांच्या सेवेसाठी ग्रॅच्युइटी मिळते. पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट १९७२ नुसार ज्या कंपनीत १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील, त्या कंपनीतील कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतात. मात्र, हे बदलू शकते.
नव्या फॉर्म्युल्यात ग्रॅच्युइटीचा लाभ 5 वर्षांऐवजी 1 वर्षात दिला जाऊ शकतो. सरकार त्यावर काम करत आहे. नव्या वेतन संहितेत यावर निर्णय होऊ शकतो. तसे झाल्यास त्याचा फायदा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
ग्रॅच्युइटी कधी उपलब्ध आहे?
ग्रॅच्युईटी ही अशी रक्कम आहे जी संस्था किंवा नियोक्ताद्वारे कर्मचाऱ्याला दिली जाते. नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याला कमीतकमी 5 वर्षे काम करणे आवश्यक आहे. सहसा एखादा कर्मचारी नोकरी सोडतो किंवा तो निवृत्त होतो तेव्हा ही रक्कम दिली जाते. एखाद्या कारणास्तव कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपघातामुळे नोकरी सोडल्यास त्याला किंवा त्याच्या नॉमिनीला ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळते.
ग्रॅच्युइटीची पात्रता काय आहे?
ग्रॅच्युइटी अॅक्ट 1972 नुसार ग्रॅच्युइटीची रक्कम जास्तीत जास्त 20 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. ग्रॅच्युईटीसाठी कर्मचाऱ्याने एकाच कंपनीत किमान ५ वर्षे काम करणे बंधनकारक आहे. अल्प कालावधीसाठी केलेल्या नोकरीच्या स्थितीत कर्मचारी ग्रॅच्युईटीसाठी पात्र ठरत नाही. ४ वर्षे ११ महिन्यांत नोकरी सोडल्यानंतरही ग्रॅच्युइटी मिळत नाही. मात्र, नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा अचानक मृत्यू किंवा अपघात झाल्यास हा नियम लागू होत नाही.
ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्ट १९७२
१. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी १९७२ मध्ये ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्ट लागू करण्यात आला.
२. या कायद्यात सर्व प्रकारच्या खाजगी कंपन्या, खाण क्षेत्र, कारखाने, तेलक्षेत्र, वनक्षेत्र आणि ज्या बंदरांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात अशा सर्व संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
३. ग्रॅच्युइटी आणि प्रॉव्हिडंट फंड पूर्णपणे वेगळे आहेत.
४. ग्रॅच्युइटीमध्ये संपूर्ण पैसे कंपनी (एम्प्लॉयर) देते. त्याचबरोबर भविष्य निर्वाह निधीतील १२ टक्के योगदानही कर्मचाऱ्याचेच असते.
या कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या संस्था येतात?
गेल्या १२ महिन्यांत कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करणारी कोणतीही कंपनी, कारखाना, संस्था ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्टअंतर्गत येणार आहे. एकदा या कायद्याच्या कक्षेत आल्यावर कंपनी किंवा संस्थेला त्याच्या कक्षेत राहावे लागेल. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या १० पेक्षा कमी असली तरी ती कायद्याच्या कक्षेतच राहणार आहे.
ग्रॅच्युइटीचा निर्णय दोन प्रकारात घेतला जातो
ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्ट १९७२ मध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेचे सूत्र ठरविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची दोन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या श्रेणीत या कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, तर दुसऱ्या श्रेणीत कायद्याच्या बाहेरील कर्मचारी येतात. खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचा या दोन श्रेणींमध्ये समावेश आहे.
श्रेणी 1-
ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्ट १९७२ च्या कक्षेत येणारे कर्मचारी.
श्रेणी 2-
* ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्ट १९७२ अंतर्गत समाविष्ट नसलेले कर्मचारी.
* ग्रॅच्युइटीची रक्कम ठरविण्याचे सूत्र (अधिनियमांतर्गत समाविष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी)
* अंतिम वेतन कालावधी x15/26
शेवटचा पगार
बेसिक वेतन + महागाई भत्ता + विक्री कमिशन (असल्यास). या सूत्रात महिन्याला २६ कार्यदिवसांचा विचार करून सरासरी १५ दिवस घेऊन कर्मचाऱ्याला वेतन दिले जाते.
नोकरीचा कालावधी
नोकरीच्या शेवटच्या वर्षात 6 महिन्यांपेक्षा जास्त असलेली नोकरी पूर्ण वर्ष मानली जाईल, जसे आपण 6 वर्षे 8 महिने काम केले तर ते 7 वर्षे मानले जाईल.
उदाहरण
समजा एखाद्या कंपनीत कोणी ६ वर्ष ८ महिने काम केले. अशा तऱ्हेने सूत्रानुसार त्यांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम अशीच बाहेर येणार आहे.
15000x7x15/26 = 60,577 रुपये
ग्रॅच्युइटी फॉर्म्युला (कायद्यात समाविष्ट नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी)
अंतिम वेतन कालावधी x15/30
शेवटचा पगार
बेसिक वेतन + महागाई भत्ता + विक्री कमिशन (असल्यास). फॉर्म्युल्यामध्ये महिन्याला ३० दिवस कामाचा दिवस गृहीत धरून सरासरी १५ दिवस घेऊन कर्मचाऱ्याला पगार दिला जातो.
नोकरीचा कालावधी
अशा कर्मचाऱ्यांसाठी नोकरीच्या शेवटच्या वर्षात कमीत कमी १२ महिन्यांचा कालावधी जोडला जातो. उदाहरणार्थ, जर कर्मचाऱ्याने 6 वर्षे 8 महिने काम केले असेल तर ते 6 वर्षे मानले जाईल.
Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title: Gratuity on Salary of 15000 rupees check details on 14 August 2023.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
FAQ's
ग्रॅच्युइटी = (१५ × शेवटचा पगार × कार्यकालावधी)/३०. उदाहरणार्थ, जर आपण एखाद्या कंपनीसाठी सात वर्षे काम केले असेल तर ती संस्था ग्रॅच्युइटी कायद्याखाली येत नाही. आणि तुमचा मूळ पगार ३५,००० रुपये होता. ग्रॅच्युइटीची रक्कम = (१५ × ३५,००० × ७) / ३० = १,२२,५००.
जेव्हा तुम्हाला तुमचा पगार मिळतो तेव्हा त्यातून ग्रॅच्युईटीची रक्कम कापली जाते. बहुतेक कंपन्या वेतन आणि इतर भत्त्यांपैकी 4.81% कपात करतात आणि ग्रॅच्युइटीच्या रकमेचा एक भाग म्हणून आपल्याला देतात.
ग्रॅच्युइटी हा एखाद्याच्या पगाराचा एक घटक आहे, जो मासिक वेतनाच्या आकड्यात दिला जात नाही, परंतु त्याऐवजी काही अटींची पूर्तता केल्यावर एकरकमी लाभ म्हणून दिला जातो. पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट, १९७२ ग्रॅच्युइटीशी संबंधित सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवते.
ग्रॅच्युइटी हा कंपनीने दिलेला आर्थिक लाभ असतो, परंतु नियमित मासिक वेतनाचा भाग म्हणून दिला जात नाही. ग्रॅच्युइटीच्या तरतुदी पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट, 1972 द्वारे नियंत्रित केल्या जातात आणि ती खालीलपैकी कोणत्याही घटनेच्या घटनेवर दिली जाते.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
IRFC Share Price | गुंतवणूकदारांसाठी अपडेट, आयआरएफसी शेअरची टार्गेट प्राईस जाहीर, फायद्याची अपडेट - NSE: IRFC
-
Vedanta Share Price | 3 दिवसात शेअरमध्ये 18 टक्क्यांची घसरण, आता आली अपडेटेड टार्गेट प्राईस - NSE: VEDL
-
Power Grid Share Price | पॉवर ग्रीड कंपनीचा मल्टिबॅगर शेअर 'पॉवर' दाखवणार, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: POWERGRID
-
HDFC Share Price | मजबूत फंडामेंटल्स असलेला बँकिंग शेअर, पुढची टार्गेट प्राईस जाणून घ्या, पैशाने पैसा वाढवा - NSE: HDFC
-
Apollo Hospital Share Price | बापरे, या शेअरने दिला 53,301% रिटर्न, पुढची टार्गेट प्राईस मालामाल करणार - NSE: APOLLOHOSP
-
Adani Port Share Price | 525 टक्के परतावा देणारा शेअर फोकसमध्ये, अदानी पोर्ट शेअर खरेदीचा तज्ज्ञांचा सल्ला - NSE: ADANIPORTS
-
Mahindra And Mahindra Share Price | 46 टक्के परतावा मिळेल, भक्कम कंपनी, यापूर्वी दिला 619 टक्के परतावा - NSE: M&M
-
BHEL Share Price | सरकारी कंपनीचा शेअर लवकरच 240 रुपयांची लेव्हल गाठणार, पुढची टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: BHEL
-
PBKS Vs SRH 2025 | सनरायझर्स हैदराबादसमोर पंजाब किंग्जविरुद्ध पुनरागमनाचं मोठं आव्हान, चाहत्यांचा उत्साह
-
IRB Infra Share Price | शेअर प्राईस 43 रुपये, आयआरबी इन्फ्रा कंपनी शेअरला SELL रेटिंग, टार्गेट प्राईस अपडेट - NSE: IRB