22 February 2025 11:30 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Home Loan EMI | एसबीआय गृहकर्जाचे व्याजदर घटले, EMI मध्ये दरमहा इतकी बचत होऊन लाखोंचा फायदा होणार Gratuity on Salary | प्रायव्हेट नोकरदारांसाठी खुशखबर, ग्रॅच्युइटी एकूण 3,46,154 रुपयांची रक्कम खात्यात जमा होणार EPFO Money Alert | खासगी नोकरी करणाऱ्यांच्या खात्यात EPF चे 1,01,29,237 रुपये जमा होणार, तुमचा महिना पगार किती Personal Loan EMI | 'या' कामांसाठी पर्सनल लोन घेत असाल तर वेळीच थांबा, होतील गंभीर परिणाम, इथे जाणून घ्या माहिती SBI FD Interest Rate | 'या' बँका FD गुंतवणुकीवर उत्तम व्याज देत आहेत, 4 ते 6 लाखांच्या FD वर किती परतावा मिळेल पहा Home Loan Interest Rate | पगारदारांनो, 'या' बँका देत आहेत सर्वाधिक स्वस्त गृहकर्ज, घराची स्वप्नपूर्ती साकार होणार Horoscope Today | रविवार 23 फेब्रुवारी, कसा असेल 12 राशींच्या लोकांचा रविवार, तुमचे राशी भविष्य जाणून घ्या
x

GST on Apparel Textiles and Footwear | महाग इंधन नंतर कपडे, फुटवियर खरेदी करणे महाग होणार

GST on Apparel Textiles and Footwear

मुंबई, 20 नोव्हेंबर | जानेवारी 2022 पासून रेडिमेड कपडे, कापड आणि फुटवियर खरेदी करणे महाग होणार आहे. मोदी सरकारने तयार कपडे, कापड आणि फुटवेअर यांसारख्या तयार उत्पादनांवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​आहेत आणि त जानेवारी 2022 पासून लागू होतील. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ अर्थात CBIC ने 18 नोव्हेंबर रोजी एक अधिसूचना जारी करून यासंदर्भात (GST on Apparel Textiles and Footwear) माहिती दिली आहे.

GST on Apparel Textiles and Footwear. government has increased GST rates on readymade garments, textiles and footwear from 5 per cent to 12 per cent, which will be applicable from January 2022 :

जानेवारी 2022 पासून कापडावरील जीएसटी दर 5 टक्के ते 12 टक्के असेल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही किमतीच्या बनवलेल्या कपड्यांवरील जीएसटीचा दरही १२ टक्के असेल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, यापूर्वी 1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर 5 टक्के जीएसटी लागू होता.

त्याचप्रमाणे, इतर कापडांवर (विणलेले कापड, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ इतर कापडांसारखे) जीएसटी दर देखील 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे. यासोबतच कोणत्याही किमतीच्या फुटवेअरवर लागू होणारा जीएसटी दरही 12 टक्के करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी 1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या फुटवेअरवर 5 टक्के दराने जीएसटी आकारला जात होता.

सीएमएआयने व्यक्त केली नाराजी:
19 नोव्हेंबर रोजी यावर भाष्य करताना, क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजेच CMAI ने म्हटले आहे की कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, सीएमएआयचे अध्यक्ष राजेश मसंद यांनी म्हटले आहे की, सीएमएआय आणि इतर संघटना आणि व्यावसायिक संघटना सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलला जीएसटी दरांमध्ये हा बदल लागू न करण्याचे आवाहन करतात. वस्त्रोद्योग आणि परिधान व्यवसायासाठी हे खूपच निराशाजनक आहे.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, उद्योगांना आधीच कच्च्या मालाच्या वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. यासोबतच पॅकेजिंग मटेरियल आणि मालवाहतुकीतही वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी दरात वाढ हा आणखी एक मोठा धक्का आहे.

ते पुढे म्हणाले की, जीएसटी दरात कोणतीही वाढ केली नसतानाही बाजाराला कपड्यांमध्ये 15-20 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. जीएसटीच्या दरात वाढ केल्यानंतर आणखी वाढ होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. कारण 80 टक्क्यांहून अधिक कपड्यांचा बाजार हा अशा कपड्यांचा आहे ज्यांची किंमत 1000 रुपयांपेक्षा कमी आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. कोणत्याही आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचे मत नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: GST on Apparel Textiles and Footwear from 5 per cent to 12 per cent.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#GST(7)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x