GST on Rented Home | आता भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांना भरावा लागणार 18% GST, मोदी सरकारचे नवे नियम लक्षात ठेवा

GST on Rented Home | आता निवासी मालमत्ता भाड्याने घेऊन राहणाऱ्या भाडेकरूंना भाड्यासह १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. गेल्या महिन्यात १८ जुलैपासून हा निर्णय लागू झाला आहे. मात्र या निर्णयात हा कर केवळ व्यवसायासाठी जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि जीएसटी पेइंग कॅटेगरीमध्ये मोडणाऱ्या भाडेकरूंनाच दिला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.

पूर्वीच्या नियमानुसार ऑफिस किंवा रिटेल स्पेस अशा व्यावसायिक मालमत्ता भाड्याने देण्यावर भाडेतत्वावर जीएसटी आकारला जात असे. निवासी मालमत्ता कॉर्पोरेट हाऊसने भाड्याने घेतलेली असो किंवा सामान्य भाडेकरू असो, त्यावर जीएसटी नव्हता.

आरसीएम अंतर्गत भरावयाचा टॅक्स :
१. एनडीटीव्हीच्या एका रिपोर्टनुसार, 18 जुलै 2022 पासून लागू झालेल्या नियमांनुसार जीएसटी नोंदणीकृत भाडेकरूंना रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (आरसीएम) अंतर्गत टॅक्स भरावा लागणार आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत वजावट दाखवून तो जीएसटीचा दावा करू शकतो.

२. भाडेकरू जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि जीएसटी रिटर्न भरण्याच्या श्रेणीत आला असेल तरच हा १८ टक्के जीएसटी लागू होईल.

जीएसटी होणार उलाढालीवर आधारित :
नव्या जीएसटी कायद्यानुसार नोंदणीकृत भाडेकरू या प्रवर्गात सर्वसाधारण आणि कॉर्पोरेट संस्थांचा समावेश असेल. वार्षिक उलाढाल विहित मर्यादेपेक्षा अधिक झाली, तर व्यवसाय मालकाने जीएसटीची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. विहित मर्यादा काय आहे, हे त्या व्यवसायावर अवलंबून असते. सेवा पुरविणाऱ्या व्यवसाय मालकांची वार्षिक मर्यादा ही २० लाख रुपयांची उलाढाल आहे.

त्याचबरोबर वस्तूंची विक्री किंवा पुरवठा करणाऱ्या व्यवसाय मालकांसाठी ही मर्यादा ४० लाख रुपये आहे. मात्र, हा भाडेकरू ईशान्येकडील राज्यांत किंवा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यात राहत असेल तर त्याच्यासाठी निश्चित उलाढाल मर्यादा वार्षिक १० लाख रुपये आहे.

कंपन्यांचा खर्च वाढणार :
चंदीगडमध्ये झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 47 व्या बैठकीनंतर लागू करण्यात आलेल्या या नव्या बदलाचा परिणाम ज्या कंपन्या किंवा व्यावसायिकांनी आपल्या व्यवसायासाठी निवासी मालमत्ता भाड्याने किंवा भाड्याने दिली आहे, अशा कंपन्यांवर किंवा व्यावसायिकांवर होणार आहे. त्याचबरोबर निवासी मालमत्ता भाड्याने घेऊन त्याचा गेस्ट हाऊस म्हणून वापर करणाऱ्या किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची सोय करणारा हा खर्चही अशा कंपन्या उचलतील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोफत राहण्याची सोय देणाऱ्या कंपन्यांवरील खर्च वाढणार आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: GST on Rented Home check new rules here 12 August 2022.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.