पंढरपूर, १८ सप्टेंबर | राज्यातील नद्यांना जलयुक्त शिवारामुळे संजीवनी मिळणार होती. राज्यातील नद्यांच्या मृतक साठ्यातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होणार होती. मात्र, तत्कालीन फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये ठेकेदारांचा समावेश केल्याने या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप जलतज्ञ राजेंद्र सिंह राणा यांनी केला आहे. जलतज्ञ राजेंद्रसिंह राणा हे पंढरपुरात खासगी कामासाठी आले होते.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेत ठेकेदारांचा समावेश केल्यामुळे मोठा भ्रष्टाचार – Huge corruption because former Fadnavis government was included contractors in Jalyukt Shivar Yojana said Rajendra Singh Rana :

‘जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाची योजना’:
राज्यातील पाणी संवर्धनासाठी जलयुक्त शिवार ही एक उपयुक्त अशी योजना होती. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता करून देणे हा महत्त्वाचा उद्देश होता. राज्यातील बहुतांश जलसाठे मृत अवस्थेत गेले होते. त्यांना संजीवनी देण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना आखण्यात आली होती. मात्र, त्यात राज्य सरकारने मानवी साखळी निर्माण करण्याची गरज होती. जलयुक्त शिवार योजनेत ठेकेदारांना काम दिले. त्यात भ्रष्टाचाराला मोकळीक मिळाली. त्यातून ठेकेदारांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप जलतज्ञ राणा यांनी केला.

‘जलयुक्त शिवार योजनेत ठेकेदारांनी लाभ पाहिला’:
जलयुक्त शिवार ही राज्यातील महत्त्वकांक्षी योजना होती. मात्र या योजनेत ठेकेदारांना काम देण्यात आले. त्यातून ठेकेदारांनी फक्त आपला लाभ बघितला आहे. कोणताही ठेकेदार हा आपल्या कंपनीचा फायदा पाहत असतो. त्यातूनच भ्रष्टाचार झाला. महाराष्ट्र राज्याला पाणीदार बनवायचे असेल, ऋतूचक्राप्रमाणे पिकांचे आयोजन केले पाहिजे. पाण्याची योजना ही विकेंद्रित झाली पाहिजे. या सर्वांना भ्रष्टाचारापासून लांब ठेवल्याचे प्रतिपादनही राजेंद्रसिंह राणा यांनी केले.

Jalyukt Shivar Yojana Scam open inquiry starts by ACB :

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी सुरू:
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधली महतत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारची खुली चौकशी (Jalyukt Shivar Yojana inquiry) अखेर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सुरू केली आहे. एच एम देसरडा यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेमध्ये जलयुक्त शिवारची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच महालेखापरीक्षक यांनी या योजनेच्या केलेल्या चौकशीमध्ये अनेक अनियमितता असल्याचे दिसून आलं होतं. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यांची समिती तयार केली होती.

राज्य सरकारने तयार केलेल्या या समितीने आपला गोपनीय अहवाल राज्य सरकारकडे दिल्यानंतर आता या अहवालाच्या आधारे सहा जिल्ह्यातील 120 गावांमधील 428 कामांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे.

काय आहेत गोपनीय अहवालामध्ये नमूद केलेल्या त्रुटी:

* गावातील पाण्याची क्षमता कागदोपत्री कमी करून जलयुक्त शिवारची कामे मंजूर करून घेणे
* मंजुरीसाठी खोटे अहवाल तयार करणे
* प्रत्यक्षात झालेल्या कामापेक्षा कंत्राटदारांना जास्त पैसे देणे
* लोकसहभागातून करावयाची कामे कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे
* ई निविदा प्रक्रिया राबवण्यात मोठा गोंधळ आढळून आला आहे
* सुट्टीच्या दिवशी निविदा प्रसिद्ध करण्यापासून ते निविदा स्वीकारल्यापर्यंत अत्यंत कमी कालावधीत ठराविक कंत्राटदारांना समोर ठेवून काम केल्याचा ठपका
* गरज नसताना जलसंधारणाच्या ऐवजी जेसीबी पोकलेन सारख्या यंत्रणेमार्फत केली गेली बेसुमार खोदाई
* प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात अनेक कामे पूर्ण नसल्याचा समितीचा ठपका
* पाण्याची गरज नसताना जिल्हास्तरीय समितीने खोट्या आराखड्याना मंजुरी देऊन कामे केल्याचा ठपका
* 120 गावंपैकी 23 गावांच्या प्रकल्प आराखड्याला ग्रामसभेचे ठरावाद्वारे मान्यता दिल्याचे दिनांक नमूद मात्र ठरावाची प्रत उपलब्ध नाही
* साठ गावांमध्ये ग्रामपंचायतीचे ठराव आणि दिनांक दोन्ही उपलब्ध नाहीत
* 71 गावांमध्ये जल परिपूर्णता अहवालाला ग्रामसभेची मान्यताच नाही
* 120पैकी 110 गावांच्या प्रकल्प आराखड्यावर तालुकास्तरीय समितीच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत
* अकराशे 28 कामांपैकी 1077 कामांचे देयक निकष कृती झालेली नसताना देण्यात आले तर 46 कामांचे अंतिम देयक निकष पूर्ती झाल्यानंतर देण्यात आले
* जलयुक्त शिवारच्या अकराशे 28 कामांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या सहाशे लेखी तक्रारी प्राप्त
* लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कारवाई करण्यासाठी आखून देण्यात आलेले निकष
* मोजमाप पुस्तिकेत कंत्राटदाराने केलेल्या कामाची नोंद प्रत्यक्ष झालेला कामापेक्षा जास्त असणे
* ई निविदेची विहित कार्यपद्धती न अवलंबणे
* दिशाभूल करण्याकरिता त्रयस्थ संस्थेचे मूल्यमापन अहवाल व इतर महत्त्वाचे बनावट दस्तावेज तयार करणे, दिशाभूल करणारी माहिती देणेप्रशासकीय मंजुरी घेतल्याशिवाय काम करणे
* लोकवर्गणीसाठी शासकीय अधिकारी यांनी खाजगी नावाने बँक खाते उघडणे, त्याचा हिशोब न ठेवणे किंवा शासनाने आरेखीत करून दिली पद्धतीने वापरणे
* वरील मुद्द्यानुसार शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असेल त्याबाबत खुली चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे
* प्रशासकीय कारवाई करिता निकषमूळ गाव आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता न घेणे तालुका समिती जिल्हा समिती मान्यता न देता निधी वितरित करणेगावाच्या पाण्याचा ताळेबंद ची तसेच पाण्याच्या मागणीची पूर्तता होणे बाबत पर्याप्त विविध उपाय योजना करण्यात आल्याची शहानिशा न करणे आणि मान्यता देणे
* सुधारित गाव आराखड्यास तालुका समिती व जिल्हा समितीने मान्यता न देता निधी वितरित करणे
* मंजूर गाव आराखड्याप्रमाणे नियोजित पाण्याचा साठा निर्माण न होणे तरीही जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता देणे अथवा मान्यता देण्याची कारवाई न करता गाव जल परिपूर्ण झाल्याचा अहवाल देणे

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल.

News Title: Huge corruption because former Fadnavis government was included contractors in Jalyukt Shivar Yojana said Rajendra Singh Rana.