25 December 2024 12:20 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Mutual Fund SIP | 400 रुपयांच्या बचतीतून अशाप्रकारे 8 कोटी रुपयांचा परतावा मिळवू शकता, मार्ग श्रीमंतीचा समजून घ्या SBI Mutual Fund | पगारदारांनो, महिना 2,500 रुपयांची SIP वर मिळेल 1.18 कोटी रुपये परतावा, धमाकेदार योजना Bonus Share News | या दोन कंपन्यांकडून फ्री बोनस शेअर्सची घोषणा, स्टॉक खरेदीला गर्दी, रेकॉर्ड तारीख तपासून घ्या Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स शेअर मालामाल करणार, मिळेल 34% पर्यंत परतावा, ब्रोकरेज बुलिश - NSE: TATAMOTORS NMDC Share Price | मल्टिबॅगर NMDC शेअरमध्ये रॉकेट तेजीचे संकेत, ब्रोकरेज बुलिश, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: NMDC Penny Stocks | 2 रुपयाच्या पेनी शेअरचा धुमाकूळ, 1 आठवड्यात 43% कमाई, यापूर्वी 714% परतावा दिला - Penny Stocks 2024 IPO Watch | आला रे आला स्वस्त IPO आला, प्राईस बँड फक्त 52 रुपये, पहिल्याच दिवशी लॉटरी लागेल - IPO GMP
x

Income Tax | छोट्या करदात्यांना मोठा दिलासा | 6 वर्ष जुनी प्रकरणं उघडणार नाहीत | काय आहे मर्यादा

Income Tax

Income Tax | आयकर विभागाने छोट्या करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१२-१३, २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी करबचत झाल्यास नुकसान भरपाईची नोटीस देऊ नये, असे या विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना सांगितले आहे. करदात्यांना नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत द्यावी, असे सीबीडीटीने कर अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. काही प्रकरणांमध्ये करदात्यांच्या विनंतीनुसार ही वेळ वाढविली जाऊ शकते.

The department has asked the field offices not to issue reassessment notices in case of tax savings of less than Rs 50 lakh for the financial years 2012-13, 2013-14 and 2014-15 :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विभागाने निर्देश जारी केले “
तीन वर्षांवरील पुनर्मूल्यांकनासाठी पाठवण्यात आलेल्या नोटीसवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर आयकर विभागाचे निर्देश आले. तीन ते सहा वर्षांपर्यंतच्या फेरमूल्यांकनाच्या नोटिसा जारी करण्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला आयकर विभागाच्या बाजूने निकाल दिला होता. न्यायालयाने १ एप्रिल २०२१ रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या अशा सर्व नोटिसांच्या बाजूने निकाल दिला होता.

हे प्रकरण कोठे सुरू झाले :
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात (२०२१-२२) आयटी मालमत्ता पुन्हा सुरू करण्याचा कालावधी सहा वर्षांवरून तीन वर्षे केला होता. मात्र, कर विभागाने तीन वर्षांवरील करविषयक प्रकरणांमध्ये फेरमूल्यांकनासाठी नोटीस पाठवली होती. या नोटिसांना अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आणि त्यानंतर आयकर विभागाने या नोटिसा सुरू ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या विभागाच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र यानंतर आता छोट्या करदात्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय आयकर विभागाने घेतला आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.बुधवार

News Title: Income Tax CBDT asks tax officers to not issue reassessment notices for 3 years till FY check details 12 May 2022.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x