Jalyukt Shivar Yojana Scam | फडणवीस सरकारच्या काळातील 'जलयुक्त शिवार योजने'ची चौकशी सुरू | फडणवीस अडचणीत

मुंबई, २८ सप्टेंबर | लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी (Jalyukt Shivar Yojana) सुरू केली आहे. यात राज्यातील एकूण 924 कामांचा समावेश असून, अमरावती परीक्षेत्रातील एकूण 198 कामांचा समावेश आहे. ही सर्व कामे 2014 ते 2019 मधील आहेत. अमरावतीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला याबाबतचे आदेश प्राप्त झाले आहेत.

The ACB has launched an open inquiry into the Jalyukt Shivar Yojana in the government of the then Chief Minister Devendra Fadnavis. This includes a total of 924 works in the state and a total of 198 works in Amravati examination area :

चौकशीसाठी नऊ सदस्यांची समिती तयार केली होती:
अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देरसडा यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच महालेखापरीक्षक यांनीही अनियमितता असल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यांची समिती तयार केली होती. या समितीने गोपनीय अहवाल दिल्यानंतर आता राज्यातील 924 कामांची चौकशी सुरू केली आहे.

चौकशी समितीने ठेवलेला ठपका:
या कामांमध्ये पाण्याची क्षमता कागदोपत्री कमी करून कामे मंजूर करून घेतली. तसेच खोटे अहवाल तयार करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात झालेल्या कामांविषयी कंत्राटदाराला जास्त पैसे दिले. लोकसहभागातून करायची कामे कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. तसेच ई निविदा प्रकरणात प्रक्रिया राबवण्यात मोठा गोधळ आढळून आला. ठराविक कंत्राटदारांना समोर ठेवून काम केल्याचा ठपकाही होता. गरज नसताना जलसंधारण योजित जेसीबीने व पोकलेनसारख्या यंत्रणेमार्फत बेसुमार खोदाई झाली होती. प्रत्यक्षात पाहणी अहवालात अनेक कामे पूर्ण नसल्याचा ठपका ठेवला आहे.

काय होती जलयुक्त शिवार योजना:
टंचाईमुक्त महाराष्ट्र साकारण्यासाठी राज्यात एकात्मिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार अभियान राबवले जात होते. तत्कालीन फडणवीस सरकारने 5 डिसेंबर 2014 रोजी स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे या अभियानाची घोषणा केली होती. जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचेही शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले होते.

पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडवणे, भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे, राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करुन शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे, भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे असे प्रमुख उद्देश जलयुक्त शिवार अभियानाचा होता.

जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार, जलतज्ज्ञांचा आरोप:
राज्यातील पाणी संवर्धनासाठी जलयुक्त शिवार ही एक उपयुक्त अशी योजना होती. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता करून देणे हा महत्त्वाचा उद्देश होता. राज्यातील बहुतांश जलसाठे मृत अवस्थेत गेले होते. त्यांना संजीवनी देण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना आखण्यात आली होती. मात्र, त्यात राज्य सरकारने मानवी साखळी निर्माण करण्याची गरज होती. जलयुक्त शिवार योजनेत ठेकेदारांना काम दिले. त्यात भ्रष्टाचाराला मोकळीक मिळाली. त्यातून ठेकेदारांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप जलतज्ञ राणा यांनी केला.

‘जलयुक्त शिवार योजनेत ठेकेदारांनी लाभ पाहिला’:
जलयुक्त शिवार ही राज्यातील महत्त्वकांक्षी योजना होती. मात्र या योजनेत ठेकेदारांना काम देण्यात आले. त्यातून ठेकेदारांनी फक्त आपला लाभ बघितला आहे. कोणताही ठेकेदार हा आपल्या कंपनीचा फायदा पाहत असतो. त्यातूनच भ्रष्टाचार झाला. महाराष्ट्र राज्याला पाणीदार बनवायचे असेल, ऋतूचक्राप्रमाणे पिकांचे आयोजन केले पाहिजे. पाण्याची योजना ही विकेंद्रित झाली पाहिजे. या सर्वांना भ्रष्टाचारापासून लांब ठेवल्याचे प्रतिपादनही राजेंद्रसिंह राणा यांनी केले.

काय आहेत गोपनीय अहवालामध्ये नमूद केलेल्या त्रुटी:
* गावातील पाण्याची क्षमता कागदोपत्री कमी करून जलयुक्त शिवारची कामे मंजूर करून घेणे
* मंजुरीसाठी खोटे अहवाल तयार करणे
* प्रत्यक्षात झालेल्या कामापेक्षा कंत्राटदारांना जास्त पैसे देणे
* लोकसहभागातून करावयाची कामे कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे
* ई निविदा प्रक्रिया राबवण्यात मोठा गोंधळ आढळून आला आहे
* सुट्टीच्या दिवशी निविदा प्रसिद्ध करण्यापासून ते निविदा स्वीकारल्यापर्यंत अत्यंत कमी कालावधीत ठराविक कंत्राटदारांना समोर ठेवून काम केल्याचा ठपका
* गरज नसताना जलसंधारणाच्या ऐवजी जेसीबी पोकलेन सारख्या यंत्रणेमार्फत केली गेली बेसुमार खोदाई
* प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात अनेक कामे पूर्ण नसल्याचा समितीचा ठपका
* पाण्याची गरज नसताना जिल्हास्तरीय समितीने खोट्या आराखड्याना मंजुरी देऊन कामे केल्याचा ठपका
* 120 गावंपैकी 23 गावांच्या प्रकल्प आराखड्याला ग्रामसभेचे ठरावाद्वारे मान्यता दिल्याचे दिनांक नमूद मात्र ठरावाची प्रत उपलब्ध नाही
* साठ गावांमध्ये ग्रामपंचायतीचे ठराव आणि दिनांक दोन्ही उपलब्ध नाहीत
* 71 गावांमध्ये जल परिपूर्णता अहवालाला ग्रामसभेची मान्यताच नाही
* 120पैकी 110 गावांच्या प्रकल्प आराखड्यावर तालुकास्तरीय समितीच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत
* अकराशे 28 कामांपैकी 1077 कामांचे देयक निकष कृती झालेली नसताना देण्यात आले तर 46 कामांचे अंतिम देयक निकष पूर्ती झाल्यानंतर देण्यात आले
* जलयुक्त शिवारच्या अकराशे 28 कामांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या सहाशे लेखी तक्रारी प्राप्त
* लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कारवाई करण्यासाठी आखून देण्यात आलेले निकष
* मोजमाप पुस्तिकेत कंत्राटदाराने केलेल्या कामाची नोंद प्रत्यक्ष झालेला कामापेक्षा जास्त असणे
* ई निविदेची विहित कार्यपद्धती न अवलंबणे
* दिशाभूल करण्याकरिता त्रयस्थ संस्थेचे मूल्यमापन अहवाल व इतर महत्त्वाचे बनावट दस्तावेज तयार करणे, दिशाभूल करणारी माहिती देणेप्रशासकीय मंजुरी घेतल्याशिवाय काम करणे
* लोकवर्गणीसाठी शासकीय अधिकारी यांनी खाजगी नावाने बँक खाते उघडणे, त्याचा हिशोब न ठेवणे किंवा शासनाने आरेखीत करून दिली पद्धतीने वापरणे
* वरील मुद्द्यानुसार शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असेल त्याबाबत खुली चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे
* प्रशासकीय कारवाई करिता निकषमूळ गाव आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता न घेणे तालुका समिती जिल्हा समिती मान्यता न देता निधी वितरित करणेगावाच्या पाण्याचा ताळेबंद ची तसेच पाण्याच्या मागणीची पूर्तता होणे बाबत पर्याप्त विविध उपाय योजना करण्यात आल्याची शहानिशा न करणे आणि मान्यता देणे
* सुधारित गाव आराखड्यास तालुका समिती व जिल्हा समितीने मान्यता न देता निधी वितरित करणे
* मंजूर गाव आराखड्याप्रमाणे नियोजित पाण्याचा साठा निर्माण न होणे तरीही जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता देणे अथवा मान्यता देण्याची कारवाई न करता गाव जल परिपूर्ण झाल्याचा अहवाल देणे

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Jalyukt Shivar Yojana scam investigation started by Amravati ACB.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.