Loan Default Borrowers Rights | तुम्ही तुमचं कर्ज फेडण्यास असमर्थ झालात? लोन डिफॉल्टर म्हणून तुमचे हक्क लक्षात ठेवा, टेन्शन फ्री राहा!

Loan Default Borrowers Rights | महागाईमुळे लोकांना आपल्या गरजा भागविण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. पण अनेकदा पैशांअभावी ते कर्ज फेडू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत कर्जासाठी तारण म्हणून ठेवलेली मालमत्ताही गमवावी लागते. कर्जासाठी गहाण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार बँकेला आहे. जर तुम्हीही बँकेकडून कर्ज घेतले असेल आणि ते फेडू शकत नसाल तर तुम्हाला तुमच्या हक्कांची जाणीव असायला हवी. अशा वेळी तुमच्याकडे अनेक अधिकार आहेत जे तुम्ही गरज ेनुसार वापरू शकता. जाणून घेऊया काय आहेत ते अधिकार.

कर्ज वसुली एजंट धमकावू शकत नाही
बँकेकडून कर्ज घेऊन वेळेत कर्ज फेडता येत नसेल तर रिकव्हरी एजंटच्या माध्यमातून बँक तुमच्याकडून पैसे वसूल करते. अनेकदा वसुली एजंट ग्राहकांना धमकावून कर्ज वसुलीचा प्रयत्न करतात. अशा वेळी ग्राहकाला धमकावण्याचा किंवा गैरवर्तन करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही, हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ या वेळेतच ते ग्राहकांच्या घरी जाऊ शकतात. वसुली एजंटांनी ग्राहकांशी गैरवर्तन केल्यास ते बँकेकडे तक्रार करू शकतात. बँकेकडून सुनावणी न झाल्यास बँकिंग लोकपालाकडे विनंती करता येते.

सर्व प्रथम बँक रिमाइंडर पाठवते
कर्ज वसुलीची नोटीस दिल्याशिवाय कोणतीही बँक तुमच्या मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकत नाही. जेव्हा एखादा ग्राहक ९० दिवस कर्जाचा हप्ता फेडत नाही, तेव्हा ते खाते अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) टाकले जाते. पण त्याचवेळी कर्ज दारासाठी कर्ज घेणाऱ्या थकबाकीदाराला ६० दिवसांची नोटीस काढावी लागते. नोटीसकालावधीतही कर्ज न फेडल्यास त्याची मालमत्ता ताब्यात घेतली जाऊ शकते. त्याचबरोबर मालमत्तेच्या लिलावाच्या ३० दिवस अगोदर त्याला सार्वजनिक नोटीस काढावी लागते.

लिलावानंतर उर्वरित रक्कम मिळण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार
थकबाकीदार ग्राहकांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यापूर्वी कर्जदार मालमत्तेची किंमत सांगणारी नोटीस जारी करतो. ज्यामध्ये राखीव किंमत, लिलावाची तारीख आणि वेळ देखील नमूद केली आहे. अशा तऱ्हेने ग्राहकाला जर वाटत असेल की त्याच्या अशा प्रकारची किंमत कमी झाली आहे, तर तो त्याच्या लिलावाला आव्हान देऊ शकतो. त्याचबरोबर लिलावानंतरही कर्ज वसुलीनंतर उर्वरित रक्कम मिळण्याचा पूर्ण अधिकार ग्राहकाला आहे.

कर्जाची परतफेड न केल्यास तुरुंगवास होणार नाही
कर्ज फेडू न शकण्याचे तुमचे कारण खरे असेल तर कर्जदाराला तुरुंगवास होणार नाही. जर कर्जदाराचा अचानक मृत्यू झाला असेल आणि बँकेला आधीच परिस्थितीची जाणीव झाली असेल तर. त्यामुळे या प्रकरणात बँकेने आधीच कर्जाचा विमा उतरवला आहे, जो कर्जदाराच्या कुटुंबाकडून भरला जातो. कर्जाची वसुली करताना पोलिसांना सोबत घेणे गरजेचे आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Loan Default Borrowers Rights in Loan Default case check details on 14 May 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.