17 April 2025 9:30 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Mutual Fund | नोकरदारांनो, डोळे झाकुन पैसे गुंतवा या SBI फंडात, एसआयपी वर दिला 1,04,23,471 रुपये परतावा EPFO Pension Amount | तुमचा बेसिक पगार किती आहे? खाजगी कंपनी पगारदारांना महिना 6,429 रुपये पेन्शन मिळणार, अपडेट आली Gratuity on Salary | खाजगी कंपनी पगारदारांच्या खात्यात ग्रेच्युटीचे 4,03,846 रुपये जमा होणार, फायद्याची अपडेट जाणून घ्या Horoscope Today | 17 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी गुरुवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे गुरुवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या GTL Share Price | जीटीएल इन्फ्रा पेनी स्टॉकमध्ये तेजी, जोरदार खरेदी, पुढची टार्गेट प्राईस किती? - NSE: GTLINFRA Numerology Horoscope | खेळ आकड्यांचा, अंकज्योतिषशास्त्रानुसार गुरुवार 17 एप्रिल रोजी तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या IREDA Share Price | सुसाट तेजी, इरेडा शेअरमध्ये 5.65 टक्क्यांची तेजी, PSU स्टॉकची टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: IREDA
x

हे भारत निर्माण? | मोदी सरकारची 2022 ते 2025 पर्यंत 6 लाख कोटीची सरकारी मालमत्ता विकण्याची योजना

Modi Govt Pipeline

Pipeline Brown Field Assets | 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारत सरकार 1,62,422 कोटी रुपयांची संपत्ती विकणार आहे. गेल्या वर्षी, भारत सरकारने 6 लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय चलनीकरण पाइपलाइन कार्यक्रम सुरू केला होता. लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, गेल्या आर्थिक वर्षात ९७ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता विकली गेली. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन सुरू केली होती. ब्राउनफिल्ड पायाभूत मालमत्ता विकण्याची ४ वर्षांची योजना आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ ते आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत ६ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता विकण्याची योजना आहे.

खनिज आणि कोळसा खाणींचा लिलाव :
रेल्वेकडून इन्फ्रा अॅसेटचे मूल्य रस्ते आणि वीजेसाठी खुले करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे पंकज चौधरी यांनी म्हटले आहे. हायवे टोल-ऑपरेट-ट्रान्सफर, एनएचएआयच्या इनव्हिट आणि पॉवरग्रीड इनव्हिटवर आधारित पीपीपी सवलतींचे व्यवहार झाले. 2021-22 या आर्थिक वर्षात खनिज आणि कोळसा खाणींचा लिलाव करण्यात आला.

2022-25 पर्यंत 6 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती विकली जाणार :
नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइनमधील ब्राऊनफिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅसेट्स विकण्यासाठी सरकारने चार वर्षांची योजना आखली आहे. याअंतर्गत 2022 ते 2025 या कालावधीत 6 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता विकली जाणार आहे. यामध्ये परिवहन आणि महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा, पाईपलाईन आणि नैसर्गिक वायू, रस्ते, नागरी उड्डाण, शिपिंग बंदरे आणि जलमार्ग, दूरसंचार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, खाणकाम, कोळसा आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयांच्या मालमत्तांचाही समावेश आहे.

सरकार फक्त कमी वापरलेल्या मालमत्तेची विक्री करेल:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते की, सरकार केवळ कमी वापरलेल्या मालमत्तेचीच विक्री करेल आणि त्याचा अधिकार केवळ सरकारकडेच राहील आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारांना निर्धारित वेळेनंतर ती सक्तीने परत करावी लागेल.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Modi Govt Pipeline to sold Brown Field Assets check details 10 August 2022.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Modi Govt(4)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या