New Pension Scheme | 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूळ पगार असलेल्यांसाठी सरकार नवीन पेन्शन योजना आणण्याच्या विचारात

मुंबई, 21 फेब्रुवारी | 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूळ वेतन मिळवणाऱ्या आणि कर्मचारी पेन्शन योजना-1995 (EPS-95) अंतर्गत अनिवार्यपणे समाविष्ट नसलेल्या संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना (New Pension Scheme) लागू करण्याचा विचार करत आहे. सध्या, संघटित क्षेत्रातील ते कर्मचारी ज्यांचे मूळ वेतन (मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता) रु 15,000 पर्यंत आहे ते अनिवार्यपणे EPS-95 अंतर्गत समाविष्ट आहेत.

New Pension Scheme scheme for those whose monthly basic salary is more than Rs 15,000. According to the source, the proposal on this new pension product is likely to come up in the meeting of the CBT :

जास्त योगदानावर जास्त पेन्शन :
एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, पीएफओच्या सदस्यांनी जास्त योगदानावर जास्त पेन्शनची मागणी केली आहे. अशा प्रकारे ज्यांचे मासिक मूळ वेतन रु. 15,000 पेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी नवीन पेन्शन उत्पादन किंवा योजना सुरू करण्याचा सक्रियपणे विचार केला जात आहे. सूत्रानुसार, 11 आणि 12 मार्च रोजी गुवाहाटी येथे EPFO ​​ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) च्या बैठकीत या नवीन पेन्शन उत्पादनाचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. बैठकीदरम्यान, CBT ने नोव्हेंबर 2021 मध्ये स्थापन केलेल्या पेन्शनशी संबंधित मुद्द्यांवर एक उपसमिती देखील आपला अहवाल सादर करेल.

मासिक मूळ वेतन :
सूत्राने सांगितले की असे EPFO ​​सदस्य आहेत ज्यांना 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक मूळ वेतन मिळत आहे, परंतु ते 8.33 टक्के कमी दराने EPS-95 अंतर्गत योगदान देऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना पेन्शन कमी मिळते. EPFO ने 2014 मध्ये मासिक पेन्शनपात्र मूळ वेतन 15,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी योजनेत सुधारणा केली होती. 15,000 रुपयांची मर्यादा सेवेत सामील होतानाच लागू होते. संघटित क्षेत्रातील वेतन सुधारणा आणि किंमती वाढीमुळे 1 सप्टेंबर 2014 पासून ते रु. 6,500 वरून सुधारित करण्यात आले.

नंतर मासिक मूळ वेतन मर्यादा २५ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आणि त्यावर चर्चा झाली, मात्र प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, पेन्शनपात्र वेतनातील वाढीमुळे संघटित क्षेत्रातील 50 लाख अधिक कामगार EPS-95 अंतर्गत येऊ शकतात.

जास्त मूळ वेतन असलेल्यांसाठी नवीन पेन्शन प्रॉडक्टची आवश्यकता :
माजी कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी डिसेंबर 2016 मध्ये लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, EPFO ​​ने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अंतर्गत ‘कव्हरेज’साठी वेतन मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना वरून 25,000 रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कायदा, 1952 सादर करण्यात आला, परंतु त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.

स्त्रोताने सांगितले की ज्यांना एकतर कमी योगदान देण्यास भाग पाडले गेले आहे किंवा ज्यांना योजनेचे सदस्यत्व घेता आले नाही त्यांच्यासाठी नवीन पेन्शन उत्पादनाची आवश्यकता आहे, कारण सेवेत सामील होताना त्यांचे मासिक मूळ वेतन रु. 15,000 पेक्षा जास्त होते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: New Pension Scheme under consideration for those with a basic salary of more than Rs 15000.