SC on GST | GST परिषदेच्या शिफारशी स्वीकारणे केंद्र व राज्यांना बंधनकारक नाही | दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार - SC

SC on GST | जीएसटी बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी स्वीकारणे केंद्र आणि राज्यांवर बंधनकारक नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. याचाच अर्थ जीएसटी परिषद ज्या काही शिफारशी करेल, त्याची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र व राज्य सरकार बांधील राहणार नाहीत. त्याऐवजी, या शिफारसींकडे सल्ला किंवा सल्ला म्हणून पाहिले पाहिजे.

The Supreme Court delivered a landmark verdict on GST. The court said it was not binding on the Centre and the states to accept the recommendations of the GST Council :

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, संसद आणि राज्य विधिमंडळांना जीएसटीवर कायदा करण्याचे समान अधिकार आहेत. जीएसटी कौन्सिल त्यांना याबाबत योग्य तो सल्ला देणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने काय म्हटले :
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आणि राज्यांना जीएसटीवर कायदे करण्याचा समान अधिकार आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेने सामंजस्याने काम करून केंद्र आणि राज्यांमधील व्यवहार्य तोडगा काढावा. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारसी सहयोगी चर्चेचा परिणाम आहेत. हे आवश्यक नाही की फेडरल युनिटपैकी एकाचा नेहमीच जास्त हिस्सा असतो.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे, ज्यात उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये समुद्री मालवाहतुकीखालील जहाजांमधील मालवाहतुकीवर ५ टक्के आयजीएसटी लागू करण्याची सरकारची अधिसूचना रद्दबातल ठरवली होती. सुप्रीम कोर्टाने गुजरात हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

नवीन कर तरतुदीची तयारी :
चला जाणून घेऊया जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाईन गेमिंगवरील 28 टक्के करासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय येऊ शकतो. या विषयाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगट समितीने आपला अहवाल अंतिम केला असून, तो परिषदेच्या पुढील बैठकीत ठेवला जाणार आहे. सध्या कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगवर १८ टक्के जीएसटी लागतो. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या शेवटच्या बैठकीत एकमताने या सेवांवरील कराचा दर २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

1 जुलै रोजी जीएसटीची 5 वर्षे :
1 जुलै रोजी जीएसटीच्या अंमलबजावणीला 5 वर्षे पूर्ण होतील. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी कायदा देशभरात लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट आणि विक्रीकर यांची सांगड घालून कर जीएसटी तयार करण्यात आला. जीएसटीबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार जीएसटी कौन्सिलकडे असतात, ज्याचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात आणि राज्याचे अर्थमंत्री जीएसटी कौन्सिलचे सदस्य असतात.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: SC on GST Recommendations of the GST council are not binding on states both center and states check details 19 May 2022.