सरकारच्या धोरणांविरोधात माध्यमांनी टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे, लोकशाहीसाठी स्वतंत्र प्रेस आवश्यक, सुप्रीम कोर्टने मोदी सरकारला झापले

Supreme Court Of India on MediaOne| सुप्रीम कोर्टाने मीडिया वन चॅनेलवरील बंदी उठवली आहे. यासोबतच सरकारला फटकारण्यातही आलं आहे. बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, देशात मुक्त माध्यमे आवश्यक आहेत. सरकारच्या धोरणांविरोधात चॅनेलने मांडलेली टीकात्मक मते देशद्रोही म्हणता येणार नाहीत, कारण मजबूत लोकशाहीसाठी स्वतंत्र प्रेस आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वी केंद्र सरकारचा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. चॅनलच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार देत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला होता. त्यावर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला दिला होता. आता राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे तथ्याशिवाय ‘हवेत’ केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुरक्षेच्या कारणास्तव ‘मीडियावन’च्या प्रसारणावर बंदी घालण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द बातल ठरवला.

सरकारच्या टीकेमुळे चॅनेलचा परवाना रद्द करता येणार नाही
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, “दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचे काहीही आढळले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे हवेत करता येत नाहीत. यातील कोणतेही साहित्य राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधात नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. लोकांचे हक्क नाकारून राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करता येणार नाही. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विचार न करता हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ‘

सरकारच्या विरोधातील टीकेमुळे टीव्ही चॅनेलचा परवाना रद्द करता येणार नाही, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. प्रसारमाध्यमांनी सरकारला पाठिंबा द्यायला हवा, असे मत मांडण्याची परवानगी सरकारला देता येणार नाही. प्रजासत्ताक लोकशाहीला भक्कमपणे चालण्यासाठी स्वतंत्र प्रेसची गरज असते. लोकशाही समाजात त्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. सर्व तपास अहवाल गोपनीय म्हणता येणार नाहीत, कारण ते नागरिकांच्या अधिकारांवर आणि स्वातंत्र्यावर परिणाम करतात.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court of India ban on Mediaone rejects home ministry National security rationale in sealed envelope check details on 05 April 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.