UPI Payment Charges | 1 एप्रिलपासून गुगल-पे, फोन-पे आणि पेटीएमने पेमेंट केल्यास एक्सट्रा चार्जेस, पण ती रक्कम 'इतकी' असेल तरच

UPI Payment Charges | नॅशनल पेमेंटकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) नुकत्याच सुरू केलेल्या इंटरचेंज फीबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. एनपीसीआयचे म्हणणे आहे की इंटरचेंज फी फक्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) व्यवहारांवर लागू असेल, याव्यतिरिक्त ग्राहकांना सामान्य व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. एनपीसीआयच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांकडून दर महा आठ अब्जांहून अधिक व्यवहार विनामूल्य केले जातात.

अखेर एनपीसीआयने निवेदन जरी केले
नॅशनल पेमेंटकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) नुकत्याच एका परिपत्रकात प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआय) द्वारे केलेल्या 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहारांवर इंटरचेंज फी ची शिफारस केली होती. एनपीसीआयने १.१ टक्क्यांपर्यंत इंटरचेंज शुल्क प्रस्तावित केले होते आणि यूपीआय व्यवहारांच्या उच्च किंमतीशी झगडत असलेल्या बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले होते. ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत त्याचा आढावा घेण्यात येणार होता. मात्र, आता एनपीसीआयने पुन्हा स्पष्टीकरण देत सामान्य यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारे बँक खात्यापासून बँक खात्यापर्यंतचे व्यवहार विनामूल्य राहतील हे स्पष्ट झालं आहे.

NPCI Press Release: UPI is free, fast, secure and seamless
Every month, over 8 billion transactions are processed free for customers and merchants using bank-accounts@EconomicTimes @FinancialXpress @businessline @bsindia @livemint @moneycontrolcom @timesofindia @dilipasbe pic.twitter.com/VpsdUt5u7U

— NPCI (@NPCI_NPCI) March 29, 2023

यूपीआय अधिभारावर एनपीसीआय काय म्हणाली?
एनपीसीआयने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यूपीआय विनामूल्य, जलद आणि सुरक्षित डिजिटल पेमेंटची पसंतीची पद्धत म्हणून उदयास आली आहे. यूपीआय ही नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) विकसित केलेली त्वरित पेमेंट प्रणाली आहे. भारतातील एकूण यूपीआय व्यवहारांमध्ये त्यांचे योगदान सुमारे ९९.९ टक्के आहे. एनपीसीआयच्या साफसफाईतील यूपीआय अधिभाराबाबतचा संभ्रमही दूर झाला आहे. “अलीकडील नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआय वॉलेट) इंटरऑपरेबल यूपीआय इकोसिस्टमचा भाग बनण्याची परवानगी देतात. हे लक्षात घेऊन एनपीसीआयने आता पीपीआय वॉलेटला इंटरऑपरेबल यूपीआय इकोसिस्टमचा भाग बनण्याची परवानगी दिली आहे. केवळ पीपीआय व्यापारी व्यवहारांवर अधिभार आकारला जाणार आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: UPI Payment Charges from 1st April 2023 check details on 29 March 2023.