UPI Transaction Charges | यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार का?, जनतेकडून टीका होताच मोदी सरकारचं स्पष्टीकरण

UPI Transaction Charges | यूपीआय आज सामान्य गृहिणींपासून ते तरुणांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं आणि त्यावर शुल्क आकारलं जाणार असल्याचं वृत्त सर्वच प्रसार माध्यमांनी प्रसिद्ध केलं होतं. त्यानंतर महागाईत सरकारने सर्वच बाजूने लूट सुरु झाल्याची टीका उमटली होते. समाज माध्यमांवर अनेकांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयावर प्रश्नांचा भडीमार केला होता आणि येत्या लोकसभा निवडणुकीत तुम्हाला धडा शिकवू असं नेटिझन्स खडसावत होते. त्यानंतर मोदी सरकारने लगेच पलटी मारल्याचं पाहायला मिळतंय.

युनायटेड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) ही लोकांसाठी उपयुक्त डिजिटल सेवा असून त्यावर शुल्क लादण्याचा सरकार विचार करत नाही, असे अर्थमंत्रालयाने रविवारी स्पष्ट केले. मंत्रालयाच्या या वक्तव्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) पेमेंट सिस्टिममधील शुल्काबाबतच्या चर्चापत्रिकेतून निर्माण झालेली भीती दूर झाली आहे. यूपीआय पेमेंटला वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये रक्कम आकारता येईल, अशी सूचना चर्चा पत्रिकेत करण्यात आली आहे. सध्या यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

शुल्क आकारण्याचा सध्या विचार नाही :
अर्थमंत्रालयाने ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “यूपीआय ही लोकांसाठी उपयुक्त सेवा आहे, जी लोकांना मोठ्या प्रमाणात सुविधा देते आणि अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढवते. यूपीआय सेवांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याचा विचार सरकार करीत नाही. खर्च वसूल करण्यासाठी, सेवा प्रदात्यांच्या चिंता इतर माध्यमांद्वारे पूर्ण कराव्या लागतील. सरकारने गेल्या वर्षी डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टमसाठी आर्थिक मदत केली होती आणि यावर्षीही अशा देयकांचा अवलंब करण्याची आणि आर्थिक आणि वापरकर्त्यास अनुकूल पेमेंट प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी सरकारने MDR मागे घेतलेला :
जानेवारी 2020 मध्ये, केंद्राने यूपीआय आणि देसी रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील व्यापारी सवलतीचे दर मागे घेतले, ज्यामुळे यूपीआयद्वारे देयकांमध्ये मोठी वाढ झाली. एमडीआर म्हणजे व्यापाऱ्याने ऑफलाईन व्यवहारांसाठी बँक, कार्ड नेटवर्क आणि पॉईंट-ऑफ-सेल प्रदात्यास आणि ऑनलाइन खरेदीसाठी पेमेंट गेटवेसाठी भरलेले शुल्क.

The Govt had provided financial support for #DigitalPayment ecosystem last year and has announced the same this year as well to encourage further adoption of #DigitalPayments and promotion of payment platforms that are economical and user-friendly. (2/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: UPI Transaction Charges clarification from union finance ministry check details 22 August 2022.