मतांसाठी मालमत्ता करमाफीची घोषणा करत शिवसेनेने मुंबईकरांना टोप्या लावल्याचं उघड

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्याची घोषणा शिवसेनेने केली होती. पण, ही घोषणा पोकळच ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वसाधारण कर वगळून मालमत्ता कराची बिले लवकरच करदात्यांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे घर असलेल्यांना ७० टक्के बिल भरावेच लागणार आहे.

तत्पूर्वी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याचे वचन दिले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने त्याबाबतची अधिसूचना जारी केला. अधिसूचनेनुसार मालमत्ता कराच्या देयकातील फक्त सर्वसाधारण कर माफ केला. त्यामुळे संपूर्ण करमाफी करायची की, केवळ सर्वसाधारण कर माफ करायचा, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. करदात्यांना देयके तरी कशी द्यायची, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला होता. व्यावसायिक आणि मोठय़ा करदात्यांना मालमत्ता कराची सहामाही देयके पाठविण्यात आली आहेत. मात्र, ५०० चौरस फुटांचे घर असलेल्या मुंबईकरांना अद्याप देयके देण्यात आली नव्हती. मात्र, आता केवळ सर्वसाधारण कर वगळून देयके देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता.

मालमत्ता कराची देयके वर्षातून दोनदा येतात. पहिल्या ६ महिन्यांचे देयक जुलैपर्यंत पाठवावे लागते. मात्र, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे घर असलेल्यांना ऑगस्ट महिना उजाडला तरी ती वितरित झालेली नाहीत. ही देयके लवकरच दिली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अधिसूचनेनुसार मालमत्ता कराच्या देयकातील सर्वसाधारण कर माफ केला जाणार आहे. मात्र, पालिकेला दिले जाणारे उर्वरित नऊ कर मुंबईकरांना भरावेच लागणार आहेत. सर्वसाधारण कर हा मालमत्ता कराच्या एकूण देयकाच्या केवळ ३० टक्केच असतो. त्यामुळे रहिवाशांना मालमत्ता कराच्या देयकातील ७० टक्के रक्कम भरावीच लागणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या घरांना मालमत्ता कर संपूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. निवासी घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. १ जानेवारी २०१९ पासून हा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय लागू करण्यात येणार होता. शिवसेनेने युती करताना मुंबईतील ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा, अशी अट भारतीय जनता पक्षाला घातली होती. त्यामुळे हा निर्णय लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घेण्यात आला होता.

मुंबईतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यात यावा, असा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला पाठविला होता. तसेच ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांना मालमत्ता करातून ६० टक्के सवलत देण्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेने ६ जुलै २०१७ रोजी ठराव केला होता. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला पाठविला होता.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ (x) मधील तरतुदीनुसार, महानगरपालिका हद्दीत कर आकारणी करण्याचे अधिकार हे विधानमंडळाकडून महानगरपालिकेस देण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८च्या कलम १२८, १३९ ते १४४ (ई) मध्ये मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात तरतुदी आहेत. ५०० चौरस फूट किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांमधील मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे होते. ही सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा निर्णय १ जानेवारी २०१९पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येईल.