महत्वाच्या बातम्या

• 

  50 टक्केच्या मर्यादेवर न बोलता भाजपातील मराठ्यांनी अवसानघात केला | शिवसेनेचा घणाघाती आरोप

  50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा तिढा कायम ठेवून केंद्र व भाजप आरक्षणाचा विजयोत्सव साजरा करीत आहे, पण मराठा समाज सर्वकाही जाणतो. संसदेत मराठा आरक्षणप्रश्नी धुवांधार चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे ‘मऱ्हाटा’ पुढारी हे मौन बाळगून बसले होते की, त्यांची तोंडे बंद केली होती? स्वतः कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांना मराठा आरक्षणावर बोलण्यापासून रोखले होते, पण छत्रपतींचेच वंशज ते! ते बोलायला उभे राहिलेच, पण भाजपातील इतर मराठय़ांचे काय? त्यांनी तर तसा अवसानघातच केला, अशी टीका शिवसेनेने पक्षाचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  फडणवीसांच्या काळातील 14 मंत्र्यांच्या नावे 41 कंपन्या | फडणवीसांसहित भाजप नेत्यांच्या उद्योग-बांधकाम क्षेत्रात कंपन्या

  महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या खासगी आणि कौटुंबिक कंपन्यांच्या “विकासा’प्रमाणेच मागील सरकारमधील भारतीय जनता पक्षाच्या माजी मंत्र्यांच्या कंपन्यांची संख्याही कमी नाही. माजी मंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केलेले व्यवसाय आणि त्यांच्या नावावर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स या विभागाकडे दाखल कंपन्यांबाबत प्रसार माध्यमांनी पडताळणी केली. आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांप्रमाणे मागील मंत्रिमंडळातही “शेती व उद्योग’ हाच व्यवसाय बहुतांश मंत्र्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केला होता.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  आता जाहीर सभांमधून शरद पवार यांचे व्हिडीओ लागणार बहुधा..| राज आणि पवारांनाही टोला

  आगामी महापालिका निवडणुकांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यातील या निवडणुकांमध्ये नवी राजकीय समीकरणे समोर येण्याची शक्यता आहे. अशातच एका मराठी वृत्तवाहिनीवरील कार्यक्रमात बोलताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर गंभीर आरोप केला आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  चिक्की घोटाळ्यात अजून FIR का नाही? | कोर्टाच्या प्रश्नाने फडणवीस आणि पंकजा मुंडेंच्या अडचणी वाढणार

  भारतीय जनता पक्षाच्या तत्कालिन महिला आणि बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी 2015 मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्यासाठी, काही कंत्राटदारांना कंत्राट दिले होते. मात्र त्यासाठी नियमित निविदा प्रक्रिया न राबवता, कंत्राट देण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करण्यात आले असा आरोप झाला होता. याबाबत जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  शाळांच्या फी मध्ये 15 टक्के कपात | राज्य सरकारकडून GR, पालकांना मोठा दिलासा

  राज्य सरकारने खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला नव्हता. अखेर या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या जीआरनुसार आता 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षात 15 टक्क्यांची फी कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे त्यांना शाळेकडून 15 टक्के फी परत मिळेल. त्यामुळे पालकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  संभाजीराजेंना आरक्षण विधेयकावर सविस्तर बोलता येऊ नये म्हणून यादीतून 'वक्ता' असा उल्लेख गायब केला?

  आरक्षण विधेयकावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना बोलू न दिल्याने राज्यसभेत मोठा गोंधळ झालेला पाहायला मिळाला होता. रीतसर विनंती करूनही भाजपच्या यादीत वक्ता म्हणून संभाजीराजे यांचे नाव नव्हते. सभागृहात चर्चा संपत असताना विरोधी पक्षनेते बोलण्याआधी संभाजीराजे उठून उभे राहिले आणि त्यांनी निषेध नोंदवला.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  MHT CET 2021 | एमएचटीसीईटी परीक्षेची नोंदणी पुन्हा सुरु | असा करा अर्ज

  राज्य सरकारने विविध विद्याशाखांमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरु केली आहे. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करिता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या एमएचटी-सीईटी 2021 साठी अर्ज नोंदणी करण्यास पुन्हा एकदा संधी देण्यात आली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली आहे. अर्जाची नोंदणी ही ऑनलाईन पद्धतीने होईल. https://mhtcet2021.mahacet.org या वेबसाईटला भेट देऊन विद्यार्थी आपली नोंदणी करु शकतील.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  School reopen | 17 ऑगस्ट पासून शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती | राज्य सरकारचा निर्णय

  शालेय शिक्षण विभागाने 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरु करण्याच्या काढलेल्या जीआरला सरकारने स्थगिती दिली आहे. टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात आला असून शाळा सुरु होण्यासाठी शासनाच्या नव्या आदेशाची वाट पाहावी लागणार आहे. शालेय शिक्षण विभागानं दोन दिवसांपूर्वी कोरोना संसर्ग कमी झालेल्या ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवी आणि शहरी भागातील आठवी ते बारावीचे वर्ग 17 ऑगस्टपासून सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  ५० हजार कोटीं खर्चून समुद्रमार्गे मुंबई-दिल्ली हायवे वरळी सी-लिंकला जोडणार - नितीन गडकरी

  नगरकरांबरोबरच औरंगाबादकरांचाही पुणे प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. अहमदनगरमधून थेट पुण्यापर्यंत १०० किमीचा ३ मजली उड्डाणपूल तयार होणार असून त्याच्या आराखड्याला मंजुरीही मिळाली आहे. अशा प्रकारचा हा भारतातील पहिलाच तीनमजली पूल असणार आहे. त्यासाठी प्राथमिक सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत खासगी संस्थेला देण्यात येणार आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्राने ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल का केली नाही? | महत्वाच्या विषयाला भाजप नेत्यांकडून बगल देत राज्य सरकारवर टीका

  मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना खुले आव्हान दिलं आहे. अशोकराव, तुम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे की नाही ते स्पष्ट सांगा, असं आव्हानच चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  BREAKING | मुंबईसह राज्यातील हॉटेल रात्री 10 पर्यंत सुरु राहणार - राज्य सरकारचा निर्णय

  कोरोना आणि महापुराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक सुरु झाली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सर्व मंत्री या बैठकीला उपस्थितीत असून त्यांच्या उपस्थितीत हॉटेल सुरु ठेवण्याच्या वेळा रात्री 10 वाजेपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची गेल्या आठवड्यात हॉटेल चालकांनी भेट घेतली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना योग्य निर्णय घेणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  ५०% आरक्षण मर्यादा अडथळा | केंद्रात काय करायचं ते मी बघतो म्हणणारे उदयनराजे संसदेत शांत का राहिले?

  मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी हे पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली. शिवसेनेचे खा. विनायक राऊत, खा. प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खा. बाळूभाऊ धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी जोरदार लढा दिला. पण केंद्र सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. भाजपच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत लोकसभेत या गंभीर मुद्यावरून शांत बसल्याने त्यांचं मोदी-शहांच्या पुढे काहीच चालत नाही हे सिद्ध झालंय असंच म्हणावं लागेल.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  ५०% आरक्षणाची मर्यादा | भाजपच्या राज्यातील मराठा खासदारांनी लोकसभेत चकार शब्द काढू नये हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव - अशोक चव्हाण

  राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटनादुरुस्ती करताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावल्याची खंत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. राज्यात आरक्षणाच्या नावाने गळे काढणाऱ्या भाजपच्या खासदारांनी संसदेत मौन बाळगल्याची टीकाही चव्हाण यांनी केली. लोकसभेत मंजूर झालेल्या १२७ व्या घटनादुरुस्तीबाबत ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजप OBC व मराठ्यांना फसवतंय? | 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा न हटवल्याने आरक्षण अशक्य - घटनातज्ञांचा दावा

  127 व्या विधेयकानुसार आणि 104 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळाले तरी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं मोठं विधान घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केलं आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही तसंच घटनादुरुस्ती करुनही हे शक्य नाही, असा मोठा दावा त्यांनी केला आहे. भविष्यात 50 टक्क्यांच्या आतच आरक्षण वाटून घ्यावं लागेल. राजकीय पक्ष फसवण्याचं काम करतायत.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  आरक्षणात ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का? - संभाजीराजेंचा सवाल

  लोकसभेत मंगळवारी इतर मागासवर्गाशी (ओबीसी) संबंधित दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर झाले. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. १२७ वी घटनादुरुस्ती-२०२१ विधेयकावर चर्चेनंतर मतदान घेण्यात आले. त्याच्या समर्थनार्थ ३८५ मते पडले, विरोधात एकही मत पडले नाही. आता बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असल्याने राज्यसभेतही चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर होणे निश्चित आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  त्या बाटल्या दीड-दोन वर्षांपूर्वीच्या असल्याचं समजलं, म्हणजे त्यांच्या काळातल्या | वर्षभर तर मंत्रालय बंद होतं - संजय राऊत

  शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात सापडलेल्या दारुच्या बाटल्यांच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाला फैलावर घेतलं आहे. त्या बाटल्या आमच्या काळातील नसाव्यात. भाजपने या बाटल्या लॅबमध्ये नेऊन तपासाव्यात. त्या किती जुन्या आहेत याचा शोध घ्यावा, अशा शब्दात संजय राऊत यांनी भाजपला फटकारले.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा | राज्यातल्या भाजप खासदार, दानवे, नारायण राणेंनी तोंडच उघडली नाही? - संजय राऊत

  लोकसभेत मंगळवारी इतर मागासवर्गाशी (ओबीसी) संबंधित दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर झाले. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. १२७ वी घटनादुरुस्ती-२०२१ विधेयकावर चर्चेनंतर मतदान घेण्यात आले. त्याच्या समर्थनार्थ ३८५ मते पडले, विरोधात एकही मत पडले नाही. आता बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असल्याने राज्यसभेतही चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर होणे निश्चित आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Mumbai Local | मुंबई ट्रेनच्या प्रवासासाठी असा मिळवा ऑफलाईन पास

  15 ऑगस्टपासून लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झाले असल्यास मासिक पास मिळू शकणार आहे. यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशी दोन्ही सेवा उपलब्ध आहे. ११ ऑगस्टपासून म्हणजेच उद्यापासून उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवर ऑफलाईन मासिक रेल्वे पास प्रक्रिया आणि कोव्हिड लसीकरण ऑफलाईन पडताळणी सुरू केली जाणार आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  राज ठाकरेंसोबत झालेल्या भेटीबाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डांशी चर्चा, ते म्हणाले 'ठिक है' - चंद्रकांत पाटील

  भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी दिल्लीत भेट झाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचा प्रश्न लटकल्याची जोरदार चर्चा होती. परंतु, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीबाबतची त्यांना माहिती दिल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. त्यामुळे भाजप-मनसे युतीच्या चर्चांनी पुन्हा एकदा जोर धरला आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  ५० टक्क्यांची मर्यादा? | केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार देतंय की राज्यांच्या अडचणी वाढवतंय? | केंद्राचा हेतू काय? - सविस्तर वृत्त

  संसदेत 127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेमध्ये सादर केल्यानंतर भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेत हजर राहण्यासंदर्भात व्हीप जारी केला आहे. 127 व्या घटनादुरूस्ती विधेयकावर 10 तारखेला (आज) लोकसभेत चर्चा होऊन विधेयक बहुमताने मंजूर झालं आहे.

  3 वर्षांपूर्वी